काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरेका हुन् ।

अध्यादेश जारी भएसँगै बजेटका प्राथामिकता र सिद्धान्त (प्रिबजेट) छलफल संसदको हिउँदे अधिवेशनमा गर्न बाटो खुलेको छ ।

ऐनमा प्रिबजेट छलफल बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अगाडि सक्नुपर्ने प्रावधान थियो । जसका कारण बजेट अधिवेशनमै बजेटका लागि संसदमा छलफल हुने गरे पनि उक्त छलफल प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै बजेटको प्राथामिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गर्न तयार भएको हो ।