कामाडाें ।  विभिन्न उद्योगहरूले विद्युतकाे डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको विवाद समाधानका सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव आयोगको सदस्य रहेनछन्  ।विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै विभिन्न उद्योगको लाइन काटिरहेको छ भने उद्योगीहरूले प्राधिकरणले अवैध रुपमा बिल पठाएको बताउने गरेका छन् ।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूले अधिक शुल्क लाग्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति गरी उद्योग सञ्चालन गरेका थिए ।