काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद जारी रहँदा उद्योगमा काटिएको बिजुली तत्काल नजोडिने भएको छ ।

बक्यौता नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले बिजुली काटेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत पुगेको उद्योलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बिजुली जोड्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँभन्दै दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

‘निवेदक (रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स) ले डेडिकेटेड लाइन बिजुली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम एक अर्ब ७१ करोड ३१ लाख बढी बक्यौता नतिरेबापत उद्योगको लाइन काटिएको र यी जस्तै अवस्थाका उद्योगहरूलाई बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय देखिँदा लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न मिलेन। नियमानुसार गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।

यो आदेशसँगै रिलायन्स इस्पिनङ जस्तै अवस्थाका उद्योगहरुको लाइन जडान नहुने भएको छ भने प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ ।

उद्योगीहरुले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । टीओडी मिटरको आधारमा आफूहरु पैसा तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरुले बताउँदै आएपनि प्राधिकरणले टीओडी मिटर उपलब्ध गराउन सकेका छैन ।