कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै सुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगारको थालनी भएको सर्वप्रथम ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा भर्ती भई सैनिक सेवाको माध्यमबाट लगभग १८० वर्ष पहिलेदेखिको हो । सन् १८१४ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको युद्धको समाप्तिको लगत्तैपछि भएको देखिन्छ ।

सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिपछि गोरखा रेजिमेन्टको १,२,३ स्थापना भएपछि नेपालीले ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने अवसर पाएको ऐतिहासिक प्रमाण छ । यसरी नेपालीले विदेशमा गई रोजगार गर्ने कार्यको थालनी भएको देखिन्छ । बाह्य श्रम बजार, विशेषगरी खाडी क्षेत्रको मुलुकमा विकास निर्माणको तीव्रता आउन थालेपछि अपुग अदक्ष श्रमशक्ति आयात गर्ने गरिएको फलस्वरूप नेपाली पनि ती मुलुकमा कामदारका रूपमा जान सुरु गरे ।

विश्वमा आप्रवासनमा जाने जनसंख्याको आँकलन गर्दा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तर नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्या करिब ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुनाले मुलुकमा आप्रवासनको गहनता दर्साउँछ । वैदेशिक रोजगारीबाट मुलुकले पाएको मुख्य फाइदामध्ये एक विप्रेषण हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले झन्डै २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्सका रूपमा भित्रिएको छ ।

विकासोन्मुख मुलुकमा विप्रेषण आयलाई आर्थिक विकासको बहसको केन्द्रबिन्दु र विकास रणनीतिका रूपमा लिने प्रवृति बढेको छ । नेपाली विदेशमा गई काम गर्ने प्रचलन परापूर्व कालदेखि रहँदै आएको छ । नेपाल–भारतबीच खुला सीमाना हुनुका साथै पारिवारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक घनिष्टता तथा श्रम र पुँजीको खुकुलो आदान–प्रदान भएका कारण नेपाली भारतमा र भारतीय नेपालमा आई काम गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि रहँदै आएको हो ।

यसै कारणले गर्दा भारतमा रहेका नेपाली कामदारको संख्यात्मक विवरणको यथार्थ अभिलेख समेत उपलब्ध छैन । नेपालीहरू भारतबाहेक अन्य मुलुकमा गई रोजगारी गर्ने प्रचलन भने धेरैपछि मात्र सुरु भएको हो । खासगरी सन् १९९० को दशकदेखि एकातिर पूर्वी एसिया र खाडी मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धि तथा श्रमिकको बढ्दो मागका कारण यसो हुन गएको हो ।

आर्थिक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणको लहरसँगै नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रत्यक्ष जोडिन पुगेको छ

अर्कोतर्फ नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्दै गएका कारण बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न भारतबाहेक अन्य मुलुकतर्फ रोजगारीका लागि संस्थागत पहल हुन थाल्यो । सन् १९९० को दशकदेखि नै आर्थिक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणको लहरसँगै नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रत्यक्ष जोडिन पुगेको छ ।

फलस्वरूप, विश्वमा भएका समेत गर्ने गरेको छ । तथापि, विभिन्न समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका वित्तीय संकटबाट नेपालमा परेको असरको तुलनामा हालका स्वास्थ्य संकटबाट पुगेको क्षति निकै नै धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण अमेरिका, युरोपलगायताका मुलुकमा उच्च प्रभाप पारे पनि नेपालमा भने सोको असर न्यून रहेको थियो ।

मुलुकभरका ५६ प्रतिशत परिवारले विप्रेषणको रकम प्राप्त गरेका छन्

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, २०६६/६७ अनुसार एक वर्षमा मुलुकभरका ५६ प्रतिशत परिवारले विप्रेषणको रकम प्राप्त गरेका छन् ।

परिवारले प्राप्त गरेको विप्रेषणको अनुमानित औषत रकम गार्हस्थ मूल्यमा ८० हजार ४३६ रहेको छ । प्रतिव्यक्ति विप्रेषणको रकम हिसाब गर्दा गार्हस्थ मूल्यमा ९ शजार २४५ हुन आउँछ । यसरी, विप्रेषण प्राप्त गर्नेको संख्यामध्ये ५८ प्रतिशत स्वदेशबाट, १९ प्रतिशत भारतबाट र २३ प्रतिशत अन्य मुलुकबाट प्राप्त भएको छ ।

परिवारको जम्मा आम्दानीमा विप्रेषणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ

विगत १५ वर्षमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको प्रतिशत क्रमशः बढ्दै गएको छ । पहिलो सर्वेक्षणले जम्मा २३ प्रतिशत परिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेको देखाएकामा अहिले तेस्रो सर्वेक्षणमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवार ५६ प्रतिशत पुगेका छन् । परिवारको जम्मा आम्दानीमा विप्रेषणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरूप ज्ञान र सीप प्रदान गरी प्रतिस्पर्धी श्रम शक्तिको विकास गर्ने, सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको सञ्चालन र वैदेशिक रोजगारमा महिलाका सरोकारको सम्बोधन गर्ने मूल उद्देश्य रहेको वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छ । नेपालको संविधान २०७२ सालको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३४ मा श्रम गर्न पाउने नागरिकका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

युवाहरूमा कमैले मात्र सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा पाएको अवस्था छ

नेपालका युवाले गर्ने कामको विवेचना गर्दा कल जनसंख्याको अधिकांश निवार्हमुखी कृषि २६ दशमलव ७ प्रतिशत, घरयासी धन्दा १९ दशमलव ४ प्रतिशत र केवल २२ दशमलव ७ प्रतिशत युवा शिक्षासम्बन्धी आर्जनमा संग्लग्न भए तापनि तीमध्ये अत्यन्त कमले मात्र सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा पाएको अवस्था छ ।

फलस्वरूप २९ प्रतिशत युवाले मात्र रोजगारीको अवसर पाएको देखिन्छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका युवाको संख्या ४० दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा क्षेत्रको विकासका लागि कुनै एउटा विकासबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव र व्यावहारिक नभएकाले सम्पूर्ण सम्बन्धित क्षेत्रबाट राष्ट्रिय योजना नीतिलाई आत्मसात् गरी, कार्यान्यवयन, अनुगमन, समन्वय र मल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।