काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अघिल्लो सरकारले निलम्बन गरेको विरुद्ध परेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको टकराबका कारण सरकारले २०७९ बैशाखमा अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेर निलम्बन गरिएको थियो । तर उनलाई सर्वोच्च अदालतले पुर्नवहाली गरेको हो।

सरकारले आफूमाथि गैरकानुनी तरिकाले निलम्बन गरेको भन्दै अधिकारीले २०७९ वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

२०७९ वैशाख ६ मा न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको इजलाशले अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णयबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।