काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई थप दबाब दिने भएका छन् । हेटौँडामा शुक्रवार सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री भेलाले नौ बुँदे साझा पत्र तयार गर्दै त्यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउने भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूले २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठकले तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतिकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबिच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवम् तादाम्यता कायम गर्ने लगायतका निर्णय उत्साहजनक कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् ।

साथै उनीहरुले प्रदेशका समस्या समाधान गर्न गत असारमा प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेको १७ बुँदे साझा पत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको जनाएका छन् ।

त्यसबेला उनीहरुले मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी साधन कर÷शुल्क सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए ।