काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित बिरामीबाट पनि १० प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्तिले अस्पतालमा अनावश्यक रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेपछि उपचार खर्चको १० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने गरी बोर्डले कार्यविधि बनाएको हो ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ (१) र दफा ४१ दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहभुक्तानी (को–पेमेन्ट) कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ । उक्त कार्यवधि बोर्डबाट पारित भएको तीन महिनाभित्र लागू हुने बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले जानकारी दिए । कार्यविधि लागू भएपछि स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्ति उपचार गर्न अस्पताल जाँदा लागेको खर्चको १० प्रतिशत आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्छ ।

अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फिजीयोथेरापी सेवा, पुनस्र्थापना सेवा आदिमा दश प्रतिशत सह–भुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछ । तर आमा सुरक्षा कार्यक्रम, बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, कालाजार, हात्तीपाइले तथा सरकारले निःशुल्क निदान तथा उपचार गर्ने भनी तोकेका सरुवा रोगहरुमा सह–भुक्तानीको व्यवस्था लागू हुँदैन ।

‘बीमितमा जसरी पनि एक लाख रुपैयाँ सक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । ६ महिनामा गर्नुपर्ने परीक्षण एक–दुई महिनामै गर्ने गरेको पाइयो’, डा. लोहनीले भने, ‘आफू बिरामी नभई बीमा रकम बचेमा त्यो प्रिमियम अरूलाई सहयोग हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि भएन ।’ बीमितहरुले आफ्नो सुविधा बराबरको रकम सक्न अनावश्यक परीक्षण गराउन चिकित्सकलाई दबाब दिने प्रचलन बढ्न थालेपछि १० प्रतिशत बीमितले नै व्यहोर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको डा. लोहनीको भनाइ छ ।

खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्व लगायत जनस्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रम, महामारी, सामूहिक भवितव्य, दुर्घटना, सर्पदंश, कुकुरको टोकाई, योग, पोषण शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता सेवामा पनि सह–भुक्तानीको व्यवस्था लागू हुने छैन । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शैयासम्मका सरकारी अस्पतालमा पनि सहभुक्तानीको व्यवस्था लागु हुनेछैन । संघीय अस्पताल, २५ शैया माथिका प्रादेशिक अस्पताल, निजी वा सामुदायिक अस्पतालमा भने सहभुक्तानीको व्यवस्था लागु हुनेछ ।

अति गरिब, ७० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, अपांगताको रातोकार्ड पाएको व्यक्ति एचआइभी एड्स संक्रमित जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि पनि को–पेमेन्ट लागू हुनेछैन ।

अध्यक्ष डा. लोहनीका अनुसार बीमितले बिरामी नभए पनि बीमामार्फत् पाइने एक लाख रुपैयाँको सुविधा थैली उपयोग गर्न होलबडी परीक्षण, सिटीस्क्यान, भिडियो एक्सरे लगायतका परीक्षण गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । त्यस्ता अनावश्यक परीक्षणलाई रोक्न बीमितले पनि तिर्ने नियम बनाइएको हो । अब बीमितले ५ हजार रुपैयाँ तिरेर सिटीस्क्यान गराउन चाहेमा बीमा थैलीबाट ४५ सय काटिन्छ भने ५ सय रुपैयाँ बीमितले तिर्नुपर्छ । ‘यो व्यवस्था लागू गर्दा अनावश्यक परीक्षण रोकिनुका साथै राज्यको स्रोतमा हुने हानीलाई रोक्न सकिन्छ’, डा. लोहनीले भने ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुले सुविधा थैलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीलाई खर्च र सुविधाको थैली बारेमा स्पष्ट बुझाइ कुल खर्चको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम सेवाग्राहीसँग लिनुपर्नेछ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले रकम भुक्तानी लिएपछि बाँकी ९० प्रतिशत सोधभर्ना लिनुपर्ने विवरण स्पष्ट रुपमा समावेश गरी बीमा बोर्डसँग नियमानुसार दाबी गर्नु पर्नेछ ।