काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर)मा नै सरकारले १ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ ।

आन्तरिक र भन्सार राजस्वबाट मुस्किलले चालु खर्च धानिरहेको अवस्थामा सरकारले खर्च धान्नकै लागि सार्वजनिक ऋण लिनु परेको देखिन्छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारको खर्च र राजस्व सहितको आम्दानीका बीचमा ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाडल छ ।

यसको परिपूर्तिका लागि सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै ठूलो मात्रामा ऋण लिनु परेको छ । मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले राजस्व संकलन र अन्य आम्दानीबाट ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ । यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण (आन्तरिक र बाह्य) उठाएर जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आँकडा अनुसार साउन यता सरकारले मंसिरसम्म आन्तरिक ऋण १ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड उठाइसकेको छ । बाह्य ऋण प्राप्ति भने मात्र १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसबीचमा सरकारले ५९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च गरेको छ ।

लिएको ऋणबाट तिरेको ऋणको अंश घटाउँदा चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण ७१ अर्ब ९० करोडले बढेको छ । असार २०८० सम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण मंसिर २०८० मा आइपुग्दा २३ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको हो । जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त प्रमुख डिलाराम गिरीका अनुसार सुरुवाती महिनामा पर्याप्त तरलताका कारण आन्तरिक ऋण उठाउन बढी जोडबल गरिएको थियो । बाह्य ऋण भने सामान्यतया कार्यप्रगतिका आधारमा आउँदै जाने उनले जानकारी दिए ।

नेपालको बजेट कार्यान्वयनको अभ्यास अनुसार सुरुवाती महिनामा बढीजसो ठेक्कापट्टामा कागजी काम धेरे हुन्छ । दोस्रो चौमासबाट निर्माणको कामले गति लिन्छ । बाह्य ऋण धेरैजसो सोधभर्नामा आधारित हुने भएकाले पूँजीगत खर्च नभएसम्म बाह्य ऋण प्राप्ति उल्लेख्य भएको नदेखिने उनको भनाइ छ ।