नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । क्लेप्टोक्रेसी माथिल्लो तहमा मात्र सीमित छैन । राजनीतिक निर्णय मात्राका आधारमा यो प्रणाली अघि बढेको होइन । निम्न तहमा समेत यसले आफ्नो पन्जा राम्ररी फैलाएको छ । यो तल्लो स्तरमा हुने क्लेप्टोक्रेसीको सञ्जालले समेत मुलुकलाई धराशायी बनाइरहेको छ ।

राजनीतिक तहबाट वा उपल्लो तहबाट हुने क्लेप्टोक्रेसीसरह नै प्रभावी भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था छ । राजनीतिक संरचनामा पटकपटक परिवर्तन भइरहेको छ । तर, हरेक सरकार क्लेप्टोक्रेसीलाई निरन्तरता दिन उत्सुक छन् ।

क्लेप्टोक्रेसीमा एक यस्तो प्रणालीको विकास गरिन्छ जहाँ भ्रष्ट राजनीतिज्ञले राज्यको शक्ति आफैमा केन्द्रित गराउँदैन । शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राज्यका स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग गर्दछन् । शक्ति र स्रोतसाधनको आधारमा आफ्नो प्रभावलाई अत्यन्त ज्यादा वृद्धि गर्दै जान्छन् ।

यो चक्रले निरन्तरता प्राप्त गर्दछ । देशको अवस्था दिनानुदिन बिग्रिँदै जान्छ । यस प्रणालीमा केही तरमाराको भ्रष्ट राजनीतिज्ञसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम हुन्छ । यसको उद्देश्य स्रोत साधनको अपव्ययबाट व्यक्तिमा राष्ट्रको स्रोतसाधन संग्रह हुन पुग्दछ ।

यसका लागि माथिदेखि तल्लो तहसम्मको सञ्जाल तयार छ । अल्पअवधिमा बिदा हुने सरकारलाई पनि यो अपराधमा संलग्न हुन पुनः नयाँ सञ्जाल तयार पारी रहनुपर्ने अवस्था छैन । तयारी सञ्जालका आधारमा सहजैअघि बढेका छन् । यस अर्थमा नेपालमा क्लेप्टोक्रेसीको लोकतान्त्रीकरण राम्ररी भएको छ ।

क्लेप्टोक्रेसीका सबै पक्षहरू राजनीतिक नेतृत्व, मुख्य र प्रभावशाली दल, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबै सहजै सञ्जालमा आबद्धता जनाउँदछ । क्लेप्टोक्रेसीमा मूलप्रवाहीकरण हुन्छन् । राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता पाएका राजनीतिक दलले राष्ट्र निर्माणका लागि विभिन्न प्रकारका प्रयासहरू गर्दै गएको प्रभाव नागरिकमाथि पार्दछन् ।

तर, यथार्थतामा आफ्नो सञ्जालको प्रयोग गरेर गलत नीति एवं स्वार्थपरक निर्णयहरू लिँदै क्लेप्टोक्रेसीको सञ्जाललाई सवल बनाउँदछन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्र निर्माणमा जुटेको नाटक अत्यन्त धेरै गरिरहेका छन् । यसलाई प्रमाणित गर्न हालैका दिनमा उजागर भएको नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी घोटालालाई लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अमेरिका पठाउने भन्दै यसमा उपल्लो राजनीतिक तह घनिष्ट रूपमा संलग्न भएको र तल्लो तहमा कर्मचारीतन्त्र, दलाललाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गरेको पाइएको छ । विभिन्न दलबीच यस घोटालामा संलग्नता र सहमति देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि दलालसम्म हुँदै कर्मचारीसमेत उपर मुद्दा चलाइएको छ । यसमा विस्तृत र निष्पक्ष अनुसन्धान हुँदा अन्य छिपेका पात्रहरू कानुनको कठघरामा आउने सम्भावना छ ।

निरंकुश शासन र लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको देशमा क्लेप्टोक्रेसीबारे केही आधारभूत भिन्नता देखिन्छन् । पहिलो वर्गमा पर्ने देशमा सुधारका दिशामा नागरिकलाई प्रदर्शनमा उत्रिन धेरै कठिन हुन्छ । तानाशाही शासनले नागरिकलाई दबाएर राखेको हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेका देशमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष दबाउन कठिन हुन्छ ।

तर, सबै सम्बन्धित पक्षलाई क्लेप्टोक्रेसीको सञ्जालमा समाहित गरेर आवाजबिहीनलाई दबाउने काम हुन्छ । सर्वसाधारण जनताहरू आफ्ना अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । कतिपय देशमा यस प्रकारको भ्रष्ट प्रणालीलाई सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब समेत हुन्छ । नेपालमा भएको क्लेप्टोक्रेसीका सम्बन्धमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मात्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको चासो देखिएको छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अवलम्बन सतही रूपमा मात्र भएको छ । नेपाली नागरिकलाई क्लेप्टोक्रेसीका’bout सहजै जानकारी हुने अवस्था समेत न्यून छ । शासनमा रहनेले रणनीतिक प्रकारले यस गलत प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक आवरणभित्र कार्यन्वयन गरिरहेका छन् । केही उदाहरण प्रस्तुत गरांै ।

नेपालमा अवधिक निर्वाचन हुन्छ । तर, निर्वाचनमा विभिन्न दलसँग हुने गठबन्धनका कारण समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका प्रावधानलाई गौण बनाइएको छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूति गरेको छ । तर, आवाजविहीन आवाजलाई महत्व दिइएको छैन ।

अत्याधिक राजनीतिकरणका कारण समाजका हरक्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाई त्यसैका आधारमा क्लेप्टोक्रेसीलाई प्रवर्धन गर्ने वातावरण र सञ्जाल निर्माण भएको छ । देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपश्चात् तल्लो स्तरका सरकारको कार्य सम्पादन र अधिकारको व्यवस्था समेत क्लेप्टोक्रेसीलाई प्रवर्धन गर्ने प्रकारले अघि बढिरहेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयदेखि लिएर टेन्डर प्रक्रिया समेत आफ्ना मानिसलाई दिलाउने र त्यसबाट फाइदा लिने अवस्था स्पष्ट छ । संविधानमा स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । यसले गर्दा विशेष गरी स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले उक्त अवधिभित्र कार्यकारी अधिकार समेत निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्दछन् ।

गलत कार्यमा अपवादबाहेक सबै स्वतन्त्र रूपमा संलग्न छन् । यसका लागि कानुनी क्षिद्रको प्रयोग गरेर संस्थागत प्रबन्ध र सञ्जाल स्थापित गरिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका सबै उजुरीमा ६६ प्रतिशत स्थानीय तहका छन् ।

जब समान स्तर र माथिल्लो तह सबैमा क्लेप्टोक्रेसीको सञ्जाल देशभर विस्तार भएको हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्व वा शक्तिमा रहेको राजनीतिक दललाई विस्थापित गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ । नेतृत्व परिवर्तन हुँदा समेत सोही प्रवृत्तिले निरन्तरता प्राप्त गर्दछ ।

यस प्रकारको गलत सञ्जाल र प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न बृहत् सोचसहित अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि नागरिक, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र अन्य सम्बन्धित पक्षको सामूहिक प्रयास हुनु जरुरी हुन्छ । जिम्मेवारीमा रहेकालाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउनुपर्छ