२०६३ सालमा भएको वृहद शान्ति सम्झौताले आजका दिन १७ वर्षको समय पार गरी किशोर वयमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर सम्झौता भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यस अवधिमा तात्कालीन सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षले पटक पटक सरकार गठन गरिसकेका छन् । कहिले एकल त कहिले संयुक्त सरकार पनि निर्माण गरिसकेका छन् ।

अहिले तात्कालीन सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस र विद्रोही नेकपा माओवादीसहितका राजनीतिक पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार सत्तासिन छ 

हाल संघीय संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकको छ । देशभर संघीय संचनामा निर्वाचित सरकारले काम गरिरहेका छन् । सरकारी संयन्त्र सञ्चालनमा छन् । तर पनि देशमा सङ्क्रमणकालीन समस्या यथावत छ । जनतामा संश्रय कायमै छ ।

हर सयमा बनेका सहमतीय वा एकल होऊन् अथवा गठबन्धन सरकार नै, ती सबै सरकारले अन्तरिम सरकारको जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहने र ‘प्रणाली तथा व्यवस्थालाई कसैले पनि हल्लाउन’ नसक्ने भनी निरन्तर अभिव्यक्ति दिँदै आउने पनि गरिरहेका छन् ।

यसले वृहद् शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा रहेको समस्या रहिरहेको कुरा सतहमा छताछुल्ल पारिदिएको छ । देशीय तथा विदेशीय स्वार्थ र अन्तरविरोध पनि यस मामलामा निकै टक्कराइरहेका छन् । एकापसमा हारालुछ र तानातान छ ।

विदेशी स्वार्थ यसैमा खुट्टा टेक्न चाहिरहेको छ भने घरेलु स्वार्थआफ्नो स्वत्व गुमाएर हारगुहारमा लागिरहेको छ 

वृहद शान्ति सम्झौतामा रहेको श्रीगणेश अभिव्यक्ति ‘जनआन्दोलन मार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी) वीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु’को पूर्ण पालना र कार्यान्वयन अहिले पनि हुन सकेको छैन ।

यस बीचमा ‘नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) वीच सम्पन्न सवै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता’ हराउन पुगेको छ । मुख्य कुरा त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अहिले निकम्मा र कार्यकारीविहीन अवस्थामा छ ।

पीडितले न्याय नपाएको कुरा सडकमा पोखिइरहेको छ, यस वीचमा ‘रात गए, अग्राख पलाए’ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ

वृहद् शान्ति सम्झौताको १७ वर्षपछि अहिले शान्ति सम्झौता गरिएको समय पारेर संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन सुरू हुँदैछ । सरकार नितान्त रक्षात्मक अवस्थाम छ । यसले नयाँ वानेश्वरदेखि माइतिघर मण्डलसम्म निषेधित इलाका घोषणा गर्नुबाहेक अरू कुरा गर्न सकेको देखिदैन ।

तात्कालीन विद्रोही नेता तथा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा बसेर आन्दोलन परिचालन गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति सेलाउन नपाउँदै ‘राजतन्त्र पुनस्र्थापना’को आवाज सडकमा आइसकेको छ ।

तात्कालीन नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड बीच विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते उति बेला सर्वस्वीकार्य रहेको वृहद् शान्ति सम्झौतामाथि अहिले आएर गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ ।

तात्कालीन १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधर सबै एकातिर हुन जाँदा पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सडकमा आउनेको रौनक कम छैन 

संघीय सत्ता सञ्चालनका तीन तहमा निर्वाचित सरकार छन् । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा देखिदै आएको विरासत भनौ वा विडम्बना ! सडकमा आउन लागेका शक्ति एकजुट हुँदै छन् । सरकारमा रहेका शक्ति एकआपसमा फूट र आरोपप्रत्यारोपमा छन् ।

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल नेकपा एमालेले सरकार नै वृहद् शान्ति सम्झौता पालना तथा कार्यान्वयन गर्न र सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोगका काम टुङ्गो लगाउन इच्छुक नरहेको भनी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग गम्भीर चुक्ली लगाइसकेको छ । सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई ‘केही साथीहरूले गलत ब्रिफिङ गरे’ भनी टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

कम्युनिष्ट वृत्तमा एकअर्कामा यति चर्को टीकाटिप्पणी हुँदा नेपाली कांग्रेस भने चुपचाप छ, यसलाई विज्ञले कांग्रेसको कुटनीतिक चालका रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् 

वृहद् शान्ति सम्झौता हुँदाका बखत नयाँ बानेश्वरस्थित ‘वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’मा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सम्झौताको पूर्ण विवरण पढेर सुनाउँदा ‘२०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र सङ्घर्ष विधिवत् रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ’ भनी स्पष्ट वाचन गरेका थिए । तर त्यतिबेला अभिव्यक्त वचन र प्रतिबद्धता हालसम्म कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहि नै राखे ।

वृहद् शान्ति ससम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा केही कमजोरी देखा परे । ती नीति, विधि र नेतृत्वका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण थिए । पहिलो कुरा, नेपालमा चलेको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध र आन्दोलनको व्ययवस्थापन वा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि दक्षिणी छिमेकी देश भारत नेपालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नआओस् भन्ने पक्षमा थियो ।

तात्कालीन सरकारलाई वारम्बार आग्रह पनि गरिरहेको थियो कि नेपालमा राष्ट्र सङ्घ नआओस् वा नल्याइयोस् । तर नेपालमा युनाइटेड मिसन टु नेपाल (अनमिन) का नाममा राष्ट्र संघ नेपालमा आयो । द्वन्द्व व्यवस्थापन नीतिगत रूपमा भयो, त्यसको कार्यान्वयन भने अनमिनको बिदाइ पछि नै भयो । यहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व जटिल नै छ ।

राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटेरेस नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘शान्ति प्रक्रियामा नेपाल एक्लो छैन’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले पनि यसको सत्यता उजागर गर्छ 

अहिले नेपाल तानातानको अवस्थामा छ । घरेलु अन्तरविरोध चुलिँदै गइरहेको छ । निर्वाचनमा सरकार गठनका लागि जनादेश प्राप्त पार्टी पछाडि बसेर रमिता हेरिरहेका छन् । सरकारमा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई अघि सारिएको छ । यो सरकारको विकल्प पनि खोजिरहेको देखिन्छ ।

तर सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसपछिको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले कुनै पनि सरकार गठनका लागि तयार छैनन् । अघि सर्दैनन् पनि ! कांग्रेस माओवादीको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउन खोजिरहेको देखिन्छ । एमालेले आफूले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को काँधमा राखेर अर्को बन्दुक सोझ्याउन खोजेको देखिन्छ ।

सरकार गठनका लागि जनादेशप्राप्त पार्टीहरू नै तयार नरहनुले देशमा ठूलो अनिष्टको तयारी भइरहेको सङ्केत मिल्छ 

१७ वर्षपहिले गरिएको वृहद शान्ति सम्झौतामा राज्यको सङ्घीय ढाँचा, समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना, संविधानसभामार्फत् नयाँ नेपाल निर्माणको कार्यभार कम आकर्षक र मर्मस्पर्शी थिएनन् ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न वृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनी प्रशंसा गरेका थिए । तात्कालीन विद्रोही माओवादी अध्यक्ष तथा जमुक्ति सेना नेपालका सुप्रिम काण्डर प्रचण्डले नयाँ नेपाल बनाइ छाड्ने उद्घोष गरेका थिए ।

उनका अनुसार शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको थियो । तर काममा भने सम्झौता अनुसार दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई जानकारी गराउने भन्ने एजेण्डा नै कार्यान्वयनमा आएन ।

सम्झौता हस्ताक्षरकर्ता द्वय तात्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोेही नेता तथा त्यसपछिका प्रम प्रचण्डबीच खटपट सुरू भयो । शीर्ष नेतृत्वमा खटपट सुरू भएपछि ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’को जात्रा सुरू भयो ।

उल्लेख्य कमजोरीमा कोइरालाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहने र प्रचण्डले कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन नचाहने इर्ष्या र निषेधको राजनीति दोहरियो 

कोइरालाको देहान्तपछि प्रचण्डलाई कसैले साथ दिन मानेनन् । उनी एक्लो भए । शन्ति प्रक्रिय टुङ्ग्याउन सहयोग गर्ने ‘दौंतरी’ भएन । परिणामतः १७ वर्ष पछि पनि शान्ति प्रक्रिया अनिश्चित गन्तव्यतिर बरालिइरहेको छ ।

अहिले तात्कालिन सरकार र माओवादी दुवैलाई अभयदान वा क्षमादान दिनसक्ने कोही पनि छैन । दलहरूले बेला न कुबेल सरकार गठन र विघटन गर्ने गरे पनि केही गुन्जायस देखिदैन ।

यिनैले अन्तर मनदेखि दुवैलाई अभयदान दिनसक्ने ‘राजा’ त खोजिरहेका होइनन् ?!