☰
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेश तात्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि तालुक निकाय नै कसरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अग्रसर हुन्छन् भन्ने कुरा सबैले बोध गर्न सक्ने गरी सतहमा ल्याइदिएको छ । यो पहिलो र नजीरजन्य दृष्टान्त भने होइन । पहिले पनि यस्ता घटना अख्तियारले उप्काउने र अदालत पुर्याउने गरिरहेको छ ।
अदालतबाट माग भइ आएका प्रमाण र कारण पनि प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर कुरा यत्तिमा मात्र सिमित छैन । अख्तियार क्रमशः नीतिगत निर्णयका कारण हुन जाने आर्थिक अनियमितताको केसमा पनि पस्न थालेको छ । यो समयको माग पनि हो । तर कानुनतः अख्तियारलाई नीति निर्माणको तहमा हुने अनियमितताको गतिविधिमा पुग्न कानुनी ढोका भने खुला गरिएको छैन ।
यसैको आडमा यस्ता तालुक निकायले अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मुख्य भूमिकासहित गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याउने काममा हालैका दिनमा पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् । प्रकृतिका हिसाबले यस्ता अनियमितता नीतिगत तथा संस्थागत आर्थिक भ्रष्टाचारभित्र पर्दछन् ।
कानुन अख्तियारको खोज तथा अनुसन्धानमैत्री हुन नसक्दा यस्ता कार्यलाई किटानीका साथ भ्रष्टाचार भन्न पनि गाह्रो हुने अवस्था विद्यमान छ
अख्तियारले यसको खोजीनीति र कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास गरे पनि सिधासिधा अनुसन्धानमा पस्न र प्रमाण जुटाउन नीतिगत समस्याले गर्दा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । तथापि लुम्बिनी प्रदेशका तात्कालीन सचिवसहित ४ जना विरूद्ध दायर गरिएको मुद्दा अहिलेको अवस्थामा त्यत्तिकै सामसुम पार्न सकिने अवस्था भने छैन ।
यस्ता आर्थिक अनियमितताको कानुनी दायरामा कर्मचारीलाई ल्याइए पनि आर्थिक अनियमितताको निर्णयकर्ता राजनीतिक प्रतिनिधि वा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै रहेका हुन्छन् । कामका सिलसिलामा हस्ताक्षर चल्ने र कार्यकारी भूमिकामा देखिने हुनाले कर्मचारी नै कानुनको फन्दामा पर्ने गरिरहेका देखिन्छन् । यसको अर्थ कर्मचारी पानी माथिको ओभानोको अवस्थामा छन् भन्ने लगाउन भने हुँदैन ।
यस्ता केसमा घुमाउरो गरी ठेक्कापट्टा दिइने, बिलबिजक पनि मिलाइने, आधिकारिक फस्र्यौटसम्म पनि गरिने भएकाले सिधा र प्रत्यक्षआँखाले हेर्दा भ्रटाचार देखिदैन । तर काम कार्य फस्र्यौटको प्रकृति हेर्दा यो आर्थिक अनियमितताका रूपमा देखा पर्दछ । यस्तो भ्रष्टाचारजन्य कामले सबै सरकारी निकायमा अद्यावधि निरन्तरता पाउँदै आएका छन् ।
सरकारको विकासे काम जहिले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने गरेको छ
यो नेपालको विकासे कामको सन्दर्भमा एक प्रथा र परम्परा नै बनिसकेको छ । रकम ‘फ्रिज’ हुन नदिने र काम गरेर बजेट सिध्याउने असल मनसाय रहे पनि काम फस्र्यौटका लागि आवश्यक प्रक्रिया भने कागजमा मिलाएर पूरा गरिएको हुन्छ ।
काम समयमा पूरा नहुने, बजेट आर्थिक वर्षको मसान्तमा मात्र समाप्त हुने अन्तिम मितिभन्दा अघिको मिति राखेर निकासा गरिने, काम पूरा गरिने आश्वासनका भरमा निकासा दिने, जनप्रतिनिधिको भनसुनका आधारमा काम गर्ने आदि कार्यशैलीले पनि आर्थिक अनियमितताको बाटो सपाट बनाइरहेको छ ।
यस्ता काममा दिइएको ठेक्का निस्चित समयमा पूरा हुन र गरिन सक्ने संभावनाको एकिन गरेको पनि देखिदैन । प्रारम्भिक सर्भे पनि सम्बन्धित निकायबाट गराइएको देखिदैन ।
‘हुन्छ हजुर’ र ‘हस् हजुर’ का आधारमा चाकरी र चिजान वा आफन्तका भरमा रकम खर्चको विश्वास गरिने गरिँदै आएको देखिन्छ
यतिसम्म कि कुनै अवस्थामा सम्झौताबमोजिम खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमन समेत नगरी–नगराई भुक्तानीसम्बन्धी टिप्पणी सदर गरिनाले पनि यस्तो आर्थिक अनियमितताले नियमितता पाउने गरिरहेको छ ।
बीचबीचमा स्थलगत अनुगमन, सल्लाह सुझाब र फिडब्याक पनि नदिइने भएकाले न त काममा गुणस्तर आउन सकेको हुन्छ, न त समयमा नै काम सम्पन्न हुन सकेको हुन्छ । काम गर्ने कम्पनी, प्रयोग हुन गएका सामान र तिनको सही मूल्य र गुणस्तर तथा ब्रान्डको पनि ख्याल गरिएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हचुवाका भरमा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेपछि समस्या झेल्नु परेको देखिने गरेको छ । सम्झौता कागजमा हुन्छ ।
कागजी सम्झौता अनुरूप सामग्री प्रयोग भए नभएको फिल्डमा गएर अनुगमन र निरीक्षण पछि मात्र थाह हुन्छ
त्यसैले जानाजान तालुक निकाय नै कमजोर काम कार्यान्वयन र आर्थिक अनियमिततामा अग्रसर भएका देखिएका छन् । यसबारे समयमै सचेत हुनु पर्छ । लुम्बिनी प्रदेशको पछिल्लो दृष्टान्तबाट सम्बन्धित सबै सचेत बन्नु जरूरी छ ।
