☰
नेपाली काँग्रेस चालु आवधिक निर्वाचनपछिको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । यसले सरकार गठनको म्याण्डेट पाएको पनि हो । त्यसपछिको ठूलो दल एमाले हो । एमालेले पनि सरकार गठन वा प्रतिपक्षमा रहने म्याण्डेट पाएकै हो ।
तर आवधिक निर्वाचनपछि सरकार गठनका लागि सुरूमा केही पहल गरे पनि तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि बहुमत सिद्ध गर्ने दाबी पेस गरेपछि काँग्रेस पछि हटेको थियो । र, उल्टै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा निर्मित सरकारका लागि मत दिएको थियो ।
एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि मत देखाएको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वर्तमान सरकारले काँग्रेसको पनि समर्थन पाएपछि लगभग सर्वसम्मतिको सरकार बनेको थियो ।
जनताको जनादेश कार्यान्वयन हुन नसकेको र जनतामा पनि जे गरे पनि त हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि जनमत रास्वपातिर ढल्कदै गयो । सत्ताधारी हात्ती गठबन्धनलाई रास्वपा एक्लैले जहाँ भन्यो त्यहाँ ढलाउँदै र हराउँदै गयो । यसले जनप्रतिनिधि ‘प्रत्याआह्वान’ (राइट टु रिकल) को सङ्केत आमहुने गरी देशभरका जनतामा पुर्यायो ।
यत्तिकै बेलामा औपचारिक कुराकानी नभए पनि एमालेले एक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्यो, ‘काँग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने ।’ तर नेपाली काँग्रेसले यसलाई सुनेको नसुन्यै गर्यो।
यस विपरीत नेपाली काँग्रेसका नेताहरूबाट माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार पूरा अवधि टिक्ने र त्यसको विकल्प नेपाली काँग्रेसले नखोजेको भनेर स्पष्टीकरणहरू दिने काम हुँदै आए ।
आश्चर्यको कुरा त के छ भने हाल प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग गठजोड अघि बढाएका काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समेत पटकपटक यस्ता अभिव्यक्ति दोहर्याउँदै र सुर ताल मिलाउँदै आएका थिए ! तर कोसी प्रदेशमा भएको उनको पछिल्लो प्रयासले यो मिथ्या थियो भन्ने साबित गरिदिएको छ ।
जनादेश अनुरूप सरकार गठन नभएपछि जनतामा आएको निराशा र व्यवस्था अनुरूप सरकार प्रतिपक्षीको संरचनामा प्रभावकारी चेक एण्ड ब्यालेन्स विहीनताले ल्याएको अविश्वास एमालेको पार्टी सदस्यता नवीकरणमा पनि खुल्ला रूपमा देखियो ।
जनादेशको वास्तै नगरी सरकार र सत्ताका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा विकल्प खोज्ने मनोभावना सिर्जित हुँदै गएको छ । जनताको यस्तो खोजीको छाया र प्रछाया राजनीतिक दलहरूभित्र फुट, विभाजन र कित्ताबन्दीको रूपमा देखा पर्न थालिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसलाई ‘माओवादीकरण’ र ‘एमालेकरण’ हुनबाट जोगाउनु पर्ने तीतो अभिव्यक्ति त्यसै दिएका होइनन् । उनले जनमतको सन्देशअनुसार पृथक ढङ्गबाट नेपाली काँग्रेस अघि बढ्नु पर्ने जोड त्यसै दिएका होइनन् ।
महामन्त्री थापाको स्पष्ट संकेत देउवामार्फत् नेपाली काँग्रेस माओवादीकरण हुँदै गएको र शेखरमार्फत् एमालेकरण हुँदै जान थालेको भन्ने हो । तर समस्या भनेको नेपाली काँग्रेस आफैमा प्रजातान्त्रीकरण हुन नसकेकैले यो समस्या आएको हो । केन्द्रीय रूपमा नेतामुखी र सत्तामुखी नेपाली काँग्रेस अमूक अमूक नेता फस्टाउने प्लेटफर्म मात्र हुँदै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख तथा काँग्रेसी नेता मीन विश्वकर्माले पार्टी २०५१ तिर फर्केको तीतो पोखेका छन् । २०५१ साल दोहरिएको भन्दै उनले नेपाली काँग्रेसका तात्कालीन ‘छत्तिसे र चौहत्तरे’ समूहको झल्को दिएका छन् ।
त्यतिबेला आफ्नै सांसद अनुपस्थित हुँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारका तर्फबाट पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा फेल भएपछि संसद् भंग गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको थियो ।
त्यही घटनाबाट नेपाली कांग्रेस रक्षात्मक बन्दै आएको हो ।
कोसीको घटनाले नेपाली काँग्रेसमा कित्ताबन्दीको प्रक्रिया सुरू गराएको छ ।
