काठमाडौं । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अनियमितता भएको भन्दै हालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

आयोगले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक÷कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा अन्तरमन्त्रालय बजेट प्रणाली (एलएमबीआईएस) बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय तथा अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी बजेट (रातो किताब)मा समावेश राएका थिए ।
सुनिल पौडेलले ११ करोड रुपैयाँको प्वाइन्ड अफ इन्टरकनेक्टको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र आर्थिक प्रस्तावका लागि छान्ने गरी काम गरेका थिए । यसमा कुनै प्रतिस्पर्धी नभएकाले हुवाबेले आर्थिक प्रस्ताव गर्दा ठेक्का प्रस्तावको शतप्रतिशत रकम राखेर हात पार्ने अवस्था बनाइएको थियो । नेपाल दूरसञ्चारको बोलपत्र नम्बर एनडीसीएल÷डब्लुसीएसडी÷आइसीबी ०६÷०७८–७९ को प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट सिस्टमको बोलपत्रमा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट नगरी चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र छनोट गरिएको हो ।

यो प्रणाली निकै संवेदनशील मानिन्छ जसले नेपाल दूरसञ्चारका ग्राहकमा वा ग्राहकबाट आउने जाने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा एसएमएसको ब्यहोरा सम्हाल्छ वा राख्छ । यस्तो संवेदनशील प्रणालीको काममा हुवाबे मात्र आर्थिक प्रस्तावमा छनोट गराइएको छ ।

अर्थले दिएका बजेटबाट केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गरेको थियो । यो विषय विशुद्ध प्राविधिक विषय मात्र नभई बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी ‘बिजनेस डिटेल’को ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वयसमेत अनिवार्य हुनुपर्नेमा यी विषयको निक्र्याेल नगरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृति लिई गर्नुपर्नेलगायतका अनिवार्य गर्नुपर्ने कार्यसमेत नगरिएको भेटिएको छ । लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुटा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गर्दा टिप्पणीमार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा केन्द्रका अध्यक्ष शर्माबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।

प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य, खरिद पूर्वअध्ययन, सरोकारवालाको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानुनी आधार तयार, नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्ने आवश्यक पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्ने आदि विषयसमेत केही नगरी लापर्बाही तथा बदनियत राखी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरिएकोसमेत भेटिएको छ ।

‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे हालसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेकाले प्रतिवादीहरूले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार÷सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बदनियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरे–गराइएको पुष्टि भएको छ,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृति गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेका थिए । २०७४ सालमा खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यसबाट राज्यलाई २५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पारिएको छ । १२ करोडभन्दा कम मूल्य पर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको खुलेको छ । अर्कोतर्फ, त्यो अहिलेसम्म प्रयोगमै आउन सकेन । नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रणाली हो जसमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनीतवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको खुलेको छ । केन्द्रसँग ओराकल डेटाबेस हुँदाहुँदै पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा छुट्टै ओराकल खरिद गरेर केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

सचिव मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको प्रमुख हुँदा बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा बजेट प्रविष्ट गर्न लगाएको पाइएको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठसँग बयान लिएको थियो । बयानमा क्रममा श्रेष्ठले मरासिनी बजेट महाशाखाको प्रमुख हुँदा मरासिनीले नै एलएमबीआईएसमा २५ करोड रुपैयाँ इन्ट्री गर्न लगाएको खुलाएका छन् ।

बयानमा अधिकृत श्रेष्ठले के भनेका थिए ?
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको मुख्य जिम्मेवारी बजेट निर्माणको क्रममा हुने सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निकाय विभाग, कार्यालयलगायतसँग छलफल, सहकार्य, समन्वय गरी गराई एलएमबीआईएसमा बजेट प्रविष्टलगायतको बजेट निर्माणको अन्तिम रूप दिई व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) प्रकाशन गर्ने हो । तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई एनपीजी खरिद प्रयोजनका लागि २५ करोड रुपैयाँ एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गर्नु भनी निर्देशन÷आदेश दिएपश्चात् सोहीबमोजिम मैले प्रविष्ट गरेको हो । एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरिसकेपश्चात् अर्थ मन्त्रालयको सचिव÷मन्त्रीले प्रमाणीकरणलगायतको काम गर्ने व्यवस्था एलएमबीआईएसमा रहेको देखिँदैन । मलाई सो रकम एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गर्दा तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी आफैं आई बजेट प्रविष्ट गर्न लगाएको हो । एलएमबीआईएसमा सो बजेट प्रविष्ट गर्नुपूर्व आवश्यक पर्ने कागज प्रमाणहरू छ, छैन हेर्ने, रुजु गर्नेलगायतको कार्यसमेतको जिम्मेवारी महाशाखा प्रमुखको नै हुने गर्छ । म प्राविधिक कर्मचारी भएको र एलएमबीआईएसको स्थापनादेखि नै कार्य गरेको हुँदा सोको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रक्रियागत पाँच चरण निम्न छन् ।

१. सम्बन्धित कार्यालयले सिलिङभित्र बसेर माग गरेको विस्तृत बजेट एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित विभागमा पठाउने,

२. विभागले मातहतका कार्यालयको बजेट पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने ।

३. मन्त्रालयको योजना महाशाखाले आफ्ना मातहतको विभाग–कार्यालय–केन्द्र–निकायको बजेट

पुनरावलोकन गरी सो मन्त्रालयका सचिवकोमा पठाउने
४. सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले आफ्नो मन्त्रालयका निकाय–कार्यालय–केन्द्रको बजेट एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने ।

५. प्रत्येक मन्त्रालय÷निकायको बजेट अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा (आठवटा सेक्टर)ले सरोकारवालालाई राखी विस्तृत रूपमा छलफल गरी बजेटको अन्तिम रूप दिई व्यय अनुमान विवरण रातो किताबमा प्रकाशन गर्ने ।

एनपीजी खरिद गर्न एनआईटीसीलाई बजेट दिनेगरी एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गर्ने कार्य गर्दा माथि उल्लिखित १ देखि ४ सम्मका चरणका कुनै कार्य नै नगरी ५औं चरणको कार्य हुँदासमेत सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने सेक्टरका उपसचिव डमरुप्रसाद पराजुली र शाखा अधिकृत सुमित गुप्ताकोमा समेत प्रवेश नगरी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुखको निर्देशन÷नियन्त्रणमा सो बजेट एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट भएको देखिन्छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुखले आफ्नो एलएमबीआईएस युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी कुनै पनि डाटा एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गर्ने गरेका थिए ।

के हो नेसनल पेमेन्ट गेट वे ?
पेमेन्ट गेट–वे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ई–कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन् ।

यसलाई एकै ठाउँमा ल्याई धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानी सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो । पेमेन्ट गेट वे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे स्विच रहेका छन् । पेमेन्ट गेट–वे एउटै बनाउन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुरूप आवश्यक तयारी चालेको थियो ।