☰
भारतीय प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भु-भाग कालापनी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासँगै रहेका गुञ्जीका सात गाउँ गुञ्जी, नाभी, कुटी, रोङ्काङ, नपलच्यु गब्र्याङ र बुदीको अनाधिकृतरुपमा भ्रमण गरेरका छन् । साथै आदी कैलाश पर्वतको दर्शन, पुजापाठ, कैलाश पर्वत र पार्वती सरोवरको दर्शन र पुजापाठ गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको भए पनि नेपाल सरकारले यस बारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
दार्चुला व्यास गाउँपालिका प्रवक्ता उपेन्द्रसिंह धामीलाई भारतीय प्रधानमत्रीको कालापानी भ्रमम बारे सम्पर्क गर्दा उहाँले भारतले व्यास गाउँपालिकासँग जोडिएका सबै नाकाहरु बन्द गरेको धेरै दिन भयो र कुनै पनि नेपालीलाई भारततर्फ जान नदिइरहेको र केहि दिन पहिले टिङ्करमा सिमा सशत्र बलको क्याम्प उद्घाटन गर्न व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई भारतले जान पनि दिएन ।
मिचिएको भू-भागका लागि यहाँ केहि गरौं भन्ने सबै स्थानीय नाकाहरु बन्द गरी हामीलाई सामान ल्याउन, वारपार गर्न दिँदैन, नेपालतर्फ सहज बाटो छैन । हामीले धैरे दुःख खेप्नु परेको छ । नेपालमा मोदीका चाकर र दलालहरुको सरकार छ तर सरकार यस बघना बारे केहि बोल्दैन । सामाजिक सञ्जाल, मिडियाबाट थाहा पाएका छौं, यकिन कुरा दोहोरो बस्ती भएका व्यक्तिहरु अहिले भारतमा वबस्न गएका छन् । नेपाल फर्किए पछि उनीहरुबाट थाहा हुन्छ भनि बताएका छन् ।
कतिपय व्यक्तिहरुको भनाइ के छ भने अरु सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । छिमेकीसँग सुमधुर सम्वन्ध राख्नु पर्छ । यो भनाइसँगै हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि छिमेकीले आफ्ना अरु छिमेकीलाई कस्तो व्यवहार गर्दछ ? उसको जग्गा जमिन हड्प्ने, मिच्ने उसका आर्थिक स्रोतहरुमा कब्जा जमाउने, उत्पादन व्यापार र प्राकृतिक स्रोतहरुमा रजगज गर्ने, उसका सबै बाटा (नाका) बन्द गर्ने वा अवरोध सृजना गर्ने, छोरीबेटीलाई खराव नजरले हेर्ने, अरु छिमेकीसँग सम्वन्ध राख्न आफूमार्फत् जावस् भन्ने मनसाय राखेर काम गर्ने, उसको जग्गा (भूमी)मा जबरजस्ती आवाद गर्ने, त्यस्तो छिमेकी असल छिमेकी हुन सक्दैन ।
ऊ आफ्नो बाहेक अरु छिमेकीको कुनै हित सम्मान र मर्यादा राख्न सक्दैन । हेपाह र मिचाह प्रवृति गर्दछ भन्ने यस्तो छिमेकी भएका कारणले उसको थिचोमिचो अन्याय सहेर बस्नु के न्यायसंगत हुन्छ ? जुन छिमेकीसँग नक्सा छ, पोत तिरेको रसिद, जग्गाको पुर्जा छ उसको जमिन (भूमी) नहुने जसले जबरजस्ती मिचेर कब्जा गरेर बसेको छ उसको जमिन हुने भन्ने कुरा जसको लाठी उसको भैंसी भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ ।
यो कुनै मानवीयता र न्यायसंगत कुरा होइन । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जिउ, धन र इज्जतको रक्षाका लागि प्रतिवाद गर्न पाउने उनको नैसर्गिक हक वा प्राकृतिक न्यायको सिदान्त हो । उसले स्वयम प्रतिवाद पनि गर्न सक्छ वा कानुनी प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्न सक्छ यो कुरा उसको अवस्था र परिस्थितिमा भरपर्छ ।
प्रसंग यहि असोज २५ गते नेपाली भू-भाग गुञ्जीका सात गाउँ गुञ्जी, नाभी, कुटी, रोङ्काङ, नपलच्यु गब्र्याङ र बुदीमा अनाधिकृतरुपमा भारतिय प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदीले प्रवेश गरी भ्रमण गर्नुका साथै आदी कैलाश पर्वतको दर्शन, पुजापाठ, कैलाश पर्वत र पार्वती सरोवरमा पुजापाठ गरी गुञ्जी रहेका नेपाली जनतासँग भेटघाट गर्नुका साथै आफ्नो सेना र सशत्र बल सँगसँगै नारा पनि लगाएर फर्किएका छन् ।
लिपियाधुरासम्म नेपालको भू-भाग रहेको कुरालाई निर्विवादित पुष्टि गर्ने सयौं तथ्य र प्रमाण रहेका छन् । जस्तै- भारतले सन् १८२३, १८४८ र १८५८ मा जारी गरेको नक्सामा कालीनदीलाई सीमा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । जसको मुहान लिम्पियाधुरामा पर्ने उल्लेख छ । सन् १८३० मा भएको सर्भेको आधारमा जारी भारतको पश्चिम प्रदेशको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदीको मुहानलाई नेपालको सिमाना मानिएको छ ।
सन् १८४८ मा भारत आफैले पुनः प्रिन्ट गरेर नक्सा जारी गर्दा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदीलाई नै सीमा मानेको छ । लाईब्रेरी अफ कांग्रेस, वासिङ्टन डीसीमा रहेको सन् १८२७ मा जारी नक्सामा पनि कालीनदीको मुहान नै लिम्पियाधुरा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सामा पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको उल्लेख छ ।
यी बाहेक विभिन्न समयमा प्रयोगमा आएका सयौँ नक्साहरुले उक्त भूमी नेपालको रहेको प्रष्ट पारेको छ । सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नेपाली नक्सामा समेत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भू-भाग भनिएको थियो । यतिधेरै तथ्य र प्रमाणले उक्त भू-भाग नेपालको रहेको बताइरहँदा भारत भने अझै पनि उक्त क्षेत्र नेपालको स्वीकार गर्न तयार छैन् । बलमिच्याइ गरेर प्रधानमत्री समेत अर्कोको भुमीमा विना अनुमति प्रवेश गर्छ र सेना शसत्र बलसँग नारा लगाउँछ ।
कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको ऐतिहासिक आधारहरु सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धि, सन् १८१५ मा तत्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गर्भनर जनरल लई मोइराले ब्रिटिश सरकारलाई लेखेको भनिएको गोप्य पत्र, नेपालसँग भएका विभिन्न कालखण्डका १ सय ३२ वटा नाप-नक्साहरु, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बासिन्दाले तिरो तिरेका रसिदहरु, विक्रम संवत् २०१५ को मतदाता नामावली, विक्रम संवत् २०१८ को जनगणना, ऐतिहासिक दस्तावेज, चिठीपत्र, लिखितहरु र सन्धि तथा सम्झौताहरु, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपभोगबारे इतिहासमा भएका कतिपय निणर्यहरु, विभिन्न समयमा अदानप्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु रहेका छन् तर यी कुनै नक्सा ऐतिहासिक तथ्य दस्तावेज र प्रमाण भारत स्वाकार गर्न तयार छैन, किनभन्ने उसको नियत नै नेपालको भूमी क्रमशः कब्जा गरी आफ्नो भूमी विस्तार गर्ने रहेको छ ।
अतः नेपालको सरकार पनि मोदीकै प्यादाहरुको भएको हुँदा मोदीको विरोध गरेमा आफ्नो सत्ता शक्ति र पद समाप्त हुन्छ भनिठानी त्यै चुप मै चुप गरेर बसेका छन् । यस्ता अवस्थामा देशभक्त जनता नै एकजुट भएर पहिलो काम भन्नेको नेपालमा रहेको मोदीका दलालहरुको सत्ता समाप्त गरी जनताको सत्ता ल्याउनु आवश्यक छ । देशभक्त जनतात्रिक शक्तिको सत्ता र सरकार भए पछि पहिले कुटनीतिक माध्यमबाट नभए आत्मारक्षाको अधिकारको बल प्रयोग गरेर पनि भारतले कब्जा गरेको सबै नेपाली भू-भाग फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।
हामी नेपालीका वीर पुर्खाले अंग्रेजहरुसँगको युद्धमा वलिदान दिएर जोगाएको पवित्र कालापानी लिपियाधुराको भूमिमा गुजरातमा हजाराैं मुसलमानहरु वंशहत्या गर्ने, भारतमा दलित महिला माथि अत्याचार गरेर रक्ताम्य भएको विस्तारवादको नाइके नरेन्द्र मोदीले असोज २५ गते हिंडेर वा टेकेर नेपालको पवित्र भूमीलाई अपवित्र बनाएर सम्पूणर् नेपालीहरु स्वाभिमान ठेस पुर्याएका छन् । तर भारतीय शासकहरुलाई हेक्का रहोस्, इतिहासको कुनै कालखण्डमा नेपालले आफ्नो भूमी अवश्य लिनेछ ।
(लेखक : नेकपा (मशाल)का केन्द्रिय सदस्य तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ)
