काठमाडौँ । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । जस अन्तरगत सो पार्टीले क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, अस्थायी संयुक्त सरकार र जनसंविधानको निर्माणलाई तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति बनाउनु पर्ने बताएको छ ।

असोज १६ देखि २१ गतेसम्म बसेको पार्टीको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन आयोजक समिति (केन्द्रीय समिति) को दोस्रो बैठकले पारित गरेका तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति  निर्णय सार्वजनिक गर्दै आज गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सो पार्टीका प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोलाले यस्ते बताएका हुन् ।

अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’को अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थीहरूको अस्थायी संयुक्त सरकार गठन गरी पुरानो संविधान खारेज गरेर जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्ने बताएको छ ।

‘सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही एवं सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प तथा अग्रगामी रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, अस्थायी संयुक्त सरकार र जनसंविधानको निर्माण हाम्रो तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति हुनेछ ।

देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरिनेछ । सो सम्मेलनद्वारा निर्मित क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चामार्फत् गरिने प्रभावकारी जुझारु जनसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षका बिचबाट देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थीहरूको अस्थायी संयुक्त सरकार गठन गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस सरकारले संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा सहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तात्कालिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ र पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्वस्तुमा आधारित जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो समग्र प्रक्रियामा संगठन र संघर्षका गतिविधिमा श्रेष्ठता हासिल गरी नेतृत्व लिनका लागि अथक परिश्रम गर्नु पर्नेछ । यस प्रकारको कार्यनीतिले एकातिर आमजनताका तात्कालिक हक, हित तथा अधिकारको प्राप्ति र अर्कोतिर संघीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानका लागि एउटा साधनको काम गर्नेछ ।’

केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रघाती एमसीसी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार, महँगी, मिटरब्याजी शोषण, बढ्दो बेरोजगारी, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत नेपाली भू(भागमा गरिएको भारतीय हस्तक्षेप तथा सीमा अतिक्रमण सहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविका लगायतका विषयलाई लिई संघर्ष गर्ने निणर्य लिएको छ । यससम्बन्धी संघर्षको कार्यक्रम छिटै सार्वजनिक गरिने पार्टीले बताएको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष किरणद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई व्यापक छलफल, बहस पश्चात् आवश्यक थपघट एवं परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । बैठकले २०८१ जेठ महिनामा राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निणर्य लिएको छ । यसका लागि दस्तावेज लेखनसहित आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयलाई दिइएको छ ।