कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनुको साटो राजीनामा गरेर अर्को सरकारका लागि ढोका सहजरूपमा खोल्ने बाटो रोजेर बुद्धिमत्ता देखाए । विश्वासको मत लिनु साटो उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुलाई स्वागत योग्य मान्न सकिन्छ ।

कार्कीको राजीनामा पछि अब के त भन्ने प्रश्न अहिले व्याप्त रुपमा आइरहेको छ । कोशीमा कसैको पनि एकल बहुमत पुग्ने अबस्था छैन । त्यसो हुदाँ त्यहाँ गठबन्धनका आधारमा सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन । प्रदेश सभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । अरू साना दलको समर्थन सहायक त हुन्छ तर एमाले र कांग्रेस नभएको सरकार गठन हुन सक्तैन ।

सरकार फेरबदलको श्रृङ्खला कोशीमा पटक-पटक चलेपनि कसैले पनि विश्वासको मत लिन सकिरहेको अबस्था छैन । अब पनि सरकार गठनपछि पनि विश्वासको मत कसैले पाउँछ भन्ने ग्यारेण्टी छैन । तथापि सबै दलहरु मिलेर सहमति खोज्ने विकल्प भने बाँकी छ । कोशीमा हाल सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो । उसले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएसँगै अब जसले बहुमत पुर्याउँछ उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना छ । त्यसो त प्रतिपक्ष भूमिकामा बसेको राप्रपा र जसपाको समर्थन जुन पक्षले लिन सक्छ उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सम्भावना जीवितै छ । दलहरु पनि अहिलेको अबस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा जान तयार छैन । त्यसो हुदाँ कनै न कुनै रुपमा ठूला दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने सम्भावना अझै छ ।

एमालेका हिक्मत कार्की प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त त भए तर संविधानले तोकेको अवधिभित्र बहुमत जुटाउन सकेनन् । उनको पुरानो साझेदार दल राप्रपाले समेत समर्थन गरेन ।

उनका सामु विश्वासको मत लिई अल्पमतमा परेर मध्यावधिको सिफारिस गर्ने वा राजीनामा दिएर अर्को सरकार बनाउन ढोका खोल्ने रोज्ने अवसर थियो । उनले मध्यावधिमा जाने परिस्थति सिर्जना गरेको दोष बोक्न नचाहेको देखियो ।

यसपछि मध्यावधि रोक्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको काँधमा आएको छ । विशेषगरी प्रदेश सभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सुझबुझ र धैर्य देखाउन सके मध्यावधिमा जाने बाध्यताबाट कोसी प्रदेश जोगिनेछ ।

सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन मौका दिनु संसदीय मान्यता पनि हो । नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई बाहिरबाट समर्थन गरेर सभामुख लिए हुन्छ । सरकारमा जानै पर्ने हो भने आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरे पनि भयो । यति गरे कांग्रेसले आफू संसदीय पद्धतिको पक्षधर भएको दाबी पनि गर्न मिल्छ ।

यसरी एकातिर मध्यावधिको जोखिम टर्नेछ भने प्रदेश स्थिर सरकार पनि बन्न सक्छ । त्यसले केन्द्रका नेतालाई समेत बाटो देखाउनेछ ।