काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् । यस्तो विषयलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था संविधानले नदिएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन अनुरोध गर्न सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निणर्यको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न उनीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण गराए ।

“हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन,” राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमै नै छ । त्यहीँ तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।”

कहिलेकाँही राष्ट्रपति निवासमा आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुनसक्छ तर, यसपटक आएको चाहिँ उल्टो भयो कि जस्तो लागेको उनले बताएका थिए । सो क्रममा रास्वपाका सभापति लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताएका थिए ।

मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको दाबी उनले गरेका थिए । लामिछानेले केही दिनअघि राष्टपतिको सिफारिसमा गुण्डानाइके रिगललाई कैद मिनाहा गरिएकोमा विरोध जनाउँदै आएका छन् ।