असोज ३ गते संविधान दिवस । संविधान देशको मूल कानुन मानिन्छ । यससँग बाझिने अन्य कानुनहरू स्वतः अमान्य हुने चलन छ ।संविधानको मर्म, भावना र स्प्रिडबारे विगत आठ वर्षको हाम्रो व्यवहार त्यति सकारात्मक देखिँदैन । संविधानलाई भावनामा नभएर मर्ममा हेर्ने काम यी दिनमा भएनन् । संसारका अरू मुलुकमा संविधानको मूल मर्म र स्प्रिड खोजिन्छ ।

हामीकहाँ यसको छिद्रता कहाँ छ भनेर खोज्ने काम भयो । संविधानको भावनाको चीरहरण गरेर संविधान दिवस मनाउनु हाम्रो नियति नै बनेको छ । संविधान बोल्दैन, यसलाई बोलाउनुपर्छ । बोलाउनेको नियत ठीक हुनुपर्छ । खराब नियत भएपछि जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि यसले राम्रो परिणाम दिँदैन भन्ने कुरा संविधान जारी भएपश्चात्का गतिविधिबाट प्रस्ट भइसकेको छ ।

संविधान दल विशेषको निजी दस्तावेजका रूपमा हेर्ने, अर्थ्याउने काम यी दिनमा भए । पछिल्लो घटनाका रूपमा कोसी प्रदेशलाई लिन सकिन्छ । सभामुखलाई निष्पक्ष र तटस्थ बस्न नदिई विवादमा तान्ने सत्तापक्षको दुस्साहस र संविधानअनुरूप सभाको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुखदेखि ज्येष्ठ सदस्यसम्मलाई प्रदेशसभामा अनुपस्थितिका लागि दुष्साहन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दुवैको नियत बदनियतपूर्ण मात्र होइन संविधान, प्रचलित ऐन, कानुन र परम्पराको विरोधी देखिन्छ । संविधानको अपव्याख्याका लागि योभन्दा अर्को उदाहरण दिइरहनु नपर्ला ।

केही वर्षअघि गरिएको प्रतिनिधिसभाको जवर्जस्त विघठनविरुद्ध सर्वोच्चको खबरदारी, संसदबाट बहुमत पुुग्दापुग्दै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा गरेको हेलचेक्र्याइँ , राष्ट्रपतिका नाममा बहुुमत प्राप्त नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश आदि घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्दा विगतमा हाम्रा राजनीतिक दल संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्दत भएकै हुन् ।

संविधानविरुद्ध कदम चालेका दललाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको परमादेशका आधारमा लयमा ल्याउने काम भएको हो । हाम्रा दललाई संविधानभन्दा सत्ता धेरै प्यारो छ र सत्ताका लागि उनीहरू जुनसुकै कर्तूत गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने उदाहरण विगतका घटनाले दिइसकेका छन् । यही आदत कायम रहेसम्म संविधान दिवसका जतिसुकै कार्यक्रम गरिए पनि परिवर्तन आउने सम्भावना देखिँदैन ।

संविधानमा उल्लेख गरिएका विषयको कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । तर, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग सरोकार राख्ने विषयमा समेत संविधान लत्याउँदै राज्य पक्षबाट उपेक्षा गरिएको छ । संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ३१ (२)मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसरी संविधानको उक्त व्यवस्थाको ठाडै बर्खिलाप हुनेगरी निःशुल्क शिक्षाको ठाउँमा सःशुल्क शिक्षा दिन पाउने व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत छ ।

संविधानको धारा ३५ले ‘राज्यबाट प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थसेवा निःशुल्क हुनेछ’ भनेर लेखेको छ । आज कतिपय अस्पतालमा रकमको अभावका कारण नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । धारा ३८ (४) ले ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनेको छ । तर, ठुलाठुला राजनीतिक दलका कमिटीमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून छ ।

विद्यमान संविधानको धारा ५६ ले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ’ भनेको छ । धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँड र अधिकारको प्रयोग’bout उल्लेख गरेको छ । तर, आज पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको छैन । निजामती सेवा, प्रशासनिक फाँटको मूल मियो हो ।

तर, सोही सेवासम्बन्धी ऐन आजसम्म आउन सकेको छैन । संविधान जारी भएको नौ वर्ष हुँदा पनि राजनीतिक एकाइका आधारमा प्रशासनिक एकाइ विस्तार किन भएनन् ? कर्मचारी व्यवस्थापन तदर्थमा नै किन अड्काइयो ? निकट भविष्यमा सरकारले निजामती ऐन सदनमा दर्ता गर्ने बुझिएको छ ।

हालै दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा पनि विभिन्न विरोध सुनिन थालिएको छ । यसै विषयलाई लिएर विद्यालय पठनपाठनसमेत ठप्प पार्नेगरी शिक्षकका पेसागत संस्थाले सूचना जारी गरेका छन् । यी क्रियाकलापले संविधानको मर्म, भावना र स्प्रीडको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । संविधानले खोजेको यो स्प्रिड थिएन र होइन पनि ।

संविधानको धारा ३०२ (१) ले ‘संविधान प्रारम्भ हुुुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

समायोजनका नाममा कर्मचारीलाई खल्बलाउने र तर्साउने कामसिवाय आजपर्यन्त अर्को काम हुन सकेको छैन । एकलौटीरूपमा समायोजनको काम मात्र भएको छ । समायोजनपश्चात् कर्मचारीको वृत्तिविकास, पदसोपान, सेवा समूह आदि’bout यसले निश्चित आकार, गति लिन सकेको छैन ।

संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पनि शिक्षालाई समावेश गरेको छ । अब कुन खालको शिक्षाको अधिकार कुन तहका लागि कतिसम्म हो त ? यसको छिनोफानो हुन जरुरी छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुुग्दासम्म पनि यी साझा अधिकार’bout थप कानुन नबन्नु आफंैमा उदेकजन्य विषय बनेको छ ।

संविधानको धारा ५७ (३)मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको प्रयोग कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, ती कानुन पनि बनिसकेका छैनन् । कहिले बन्ने हुन्, कुनै अत्तोपत्तो छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य अधिकार उल्लेख गर्ने कानुन कहिले बन्ने हो ? कुनै ठेगान छैन ।

धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने’ भनिएको छ । तर, ज्यानमारालगायतका जघन्य अपराधलाई माफी दिन प्रोत्साहन गरिन्छ । यसरी दिइने आममाफी सर्वस्वीकार्य हुन जरुरी छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । संविधानले विवादाष्पदरुपमा माफी देऊ सायद भन्दैन पनि ।

संविधानको धारा ८६मा राष्ट्रिय सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन हो । यो सदनमा अनुभवी, दिग्गज र विशेषज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्ने चलन संसारका अन्य मुलुकहरूमा पाइन्छ । यसको नामैले पनि ‘पाको’ सदनका रूपमा उपल्लो सदन रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

कतिपय मुलुकमा त यसलाई ‘अभिभावक संसद’ पनि भन्ने चलन छ । राष्ट्रिय जीवनमा अमूल्य योगदान गरेका योग्य व्यक्ति रहने विशिष्ट सदन माथिल्लो सदन हो । माथिल्लो सदनलाई भारतमा राज्यसभा, अमेरिकामा सिनेट, ब्रिटेनमा हाउस अफ लर्डस, अफगानिस्तानमा मेस्रानो जिर्गा, जर्मनीमा बुन्डेसराट् आदि नामले पुकारिन्छ र त्यहाँ शिष्ट, विशिष्ट व्यक्तिकै प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ ।

तर, हामीकहाँ चुनावमा पराजित भएका, राज्यले सुविधा दिनुपर्ने ठहर गरेका पात्रलाई यो सभामा लाने गरिन्छ । संविधानको मर्म एउटा व्यवहार अर्कै देखियो । तल्लो सदनमा चुनाव हारेकालाई सोही कार्यकालमा उपल्लो सदनमा मनोनित गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । तर, त्यस्तै भएको छ ।

धारा २९२ मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका हकमा संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भनिएको छ । तर, यो प्रक्रिया आजसम्म बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो मात्र भएको छ । संसदीय समितिले पुरै नकारेकालाई पनि नियुक्ति गरिएको छ ।

समितिमा बाचा गरिएका कुराहरू पूरा भए, नभएको हेर्ने चलन नै छैन । स्वतन्त्र विश्लेषक प्राडा. सुरेन्द्र केसी यस्ता पदका लागि तीन प्रकारका योग्यता चाहिने भनी सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गर्छन् । नातागोता, पैसा र व्यभिचार । यदि उनको कुरा सही हो भने यो समितिको औचित्य के रह्योे ?

धारा २९४ मा संवैधानिक निकायले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत् संघीय संसदमा पनि पेस हुने प्रावधान छ । तर, उक्त प्रतिवेदनले औंल्याइएका विषयवस्तु, र किटानी गरिएको गैरकानुनी काम कारबाहीका लागि कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको आजपर्यन्त देखिँदैन । यस्तो हो भने यो प्रावधानको औचित्य पनि के भयो ?

आज सबैले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने प्रण गर्न जरुरी छ । कानुनी राज्य, आवधिक निर्वाचन, संघीयतासहितको गणतन्त्र हाम्रा संधिानका विशेषताहरू हुन् । यी विशेषताहरू परीक्षार्थीलाई लोकसेवामा उत्तर लेख्नका लागि मात्र नहोऊन् ।