☰
डा. शास्त्रदत्त पन्त
आज पनि नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ । यो सूत्र पहिले क्षेत्रीय सङ्गठनमा प्रयोग गरेर मात्र उठाउनु पर्ने विषय हो । फेरि दक्षिण एसियाली सङ्गठनको निर्माणमा पनि मुख्य सूत्रधार नेपाल र बगलादेश नै हुन् । बंगलादेश बोलाइनु र नेपाल तिरस्कृत हुनु पनि राम्रो देखिएन ।
इण्डियाले नेपाललाई पर्यवेक्षकका रूपमा पनि आमन्त्रण नगर्नुमा एउटा कारण नेपाल युक्रेनका पक्षमा यसरी खडा भएको छ र अब असंलग्न नीति त्यागेर नाटो गठबन्धनमा खडा हुन चाहेको देखिएको छ जब कि भारत त्यस मामलामा तटस्थ बसेको छ ।
दिल्लीको प्रगति मैदानमा निर्मित भारत मण्डपमा सम्पन्न यो ‘हाइप्रोफाइल’ जमघटलाई विश्वले नै चासोको साथ जान्ने हेर्ने गर्छ, त्यस मानेमा नेपालको अनुपस्थिति हुनु विश्व मार्यदामा घट्दो देखिनु हो ।
नेपालका दलका नेताको असक्षमता र क्षणिक र सङ्कुचित दृष्टि हुनुले हो भनेर मान्न सकिन्छ । किनकि विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत ओगटेका मुलुकहरूको यो समूहको आँखा नजिक हुनु चानचुने विषय होइन । यो अबसर गमाउने कारण सत्तामा बसिसकेका ठूला दलको ढुलमुले नीति र लघुसोच नै मुख्य कारण हो ।
किनकि, यस सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिकी राष्ट्रपति, बेलायतका प्रधानमन्त्री, चिनियाँ प्रधानमन्त्री, जर्मन चान्सलर, फ्रेन्च राष्ट्रपति, साउदी अरबका राष्ट्रप्रमुख, जापानका प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेतासँग एकसाथ भेट हुनु पनि चाचुने कुरा थिएन ।
यसपटक उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति र रूसका राष्ट्रपतिको उपस्थिति नभए पनि उनीहरूले आफूपछिको लहरलाई पठाएका छन् । यसबारे विश्वभर धेरै चर्चा परिचर्चा गरिएको छ । उनीहरूको अनुपस्थितिको कारण नखुलाइएको भए पनि अनुमान गर्न कठिन छैन ।
उनीहरू आन्तरिक काममा व्यस्त पनि छन् । अमेरिकी प्रभूत्व रहने यस समूहलाई असफल बनाएर आफूअनुकूल अर्को संस्था बनाउने यिनीहरूको प्रयास ठीक त्यस्तै देखिन्छ, जुन इण्डियाको सार्क सङ्गठनप्रति कायम छ । आफू अनुकुल बनाउने क्रममै नेपालको चीन समाबेस गराउने प्रस्ताव विपरित इण्डियाले अफगानिस्थानलाई घुसाएको थियो, त्यहीदेखि यो गिर्दै आएको पनि छ ।
एकातिर नेपालको राजनीतिमा आफ्नो पकड रहिरहेको र अर्काेतिर नेपालको राजनीति अस्थिर, चाखेदाउमा केन्द्रित रहेको, कुनै कुरामा पनि स्पष्ट नीति नभएको, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आदि अनेक कारणले पनि नेपाललाई उपस्थित नगराउनुने निधो गरेको हुन सक्छ । त्यसले भारतको आसन्न चुनावमा कुनै प्रभाव नपार्ने भएकाले पनि हुन सक्छ ।
हिन्दुराष्ट्रको बहसमा नेपालको प्रवल भूमिका हुनसक्ने भएपनि सत्ताधारी सबै दल वैदिक धर्मसंस्कार बिपरित इशाईकरण गर्न तल्लिन देखिएकाले भारतले निम्ता गर्ने आवश्यकता बोध नगरेको हुनसक्छ । सायद हिन्दुअधिराज्य कायम भएको भए त्यसको आवश्यक ठान्ने थियो होला ।
दक्षिण भारतबाट पशुपतिमा चढाउन पठाएको एकलोटा जल पनि सही हो कि नक्कली हो भन्ने समेत शंका गर्नु पर्ने अवस्थामा यो पाटो वेवास्ता गर्नु अस्वाभाविक थिएन, हैन ।
व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आसन्न निर्वाचनमा यो सम्मेलनबाट फाइदा लिने कुरा भएपनि हिन्दुअधिराज्य हटिसकेको नेपालको उपस्थितिलाई महत्वको नठानेको देखिन्छ । किनकि शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मोदीको मानवकेन्द्रित विश्व विकास सूत्रमा आधारित लेखले उक्त कुराको पुष्टिगर्दछ ।
उनले वैदिक संस्कारका सूत्रहरू मार्फत् साझा भविष्यका निम्ति विश्वका सबै मानवबीच एकता हुनुपर्ने, विश्वका सबै एक परिवारका रूपमा हातेमालो गर्नुपर्ने कुरामा हिन्दु अधिराज्य नेपालको जति महत्व भएपनि अब त्यो नरहेका बेला नेपालको उपस्थिति अनावश्यक ठानेको हुन सक्छ ।
यसबिच बंगलादेशसँग राजनीति अवस्था स्थिर छ । डेढ दशकयता बंगलादेशसँग भारतको सम्बन्ध अत्यन्तै मित्रवत् र हार्दिक छ । तर त्यही अबधिमा नेपालका बिच सीमाना, भूक्षत्र, पारवहन, खुलासीमाना, उद्ययोग र ब्यापार, भन्सार दर र प्रक्रिया, आयात निर्यात सर्बत्र ठाउँमा विवाद छन्, तनाव छ ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतको विश्वासिलो मित्र बनेकी छन् भने नेपालकाहरू नीति र विचारविहीन छन् । पिँध नभएको भाँडोझैं सदा पल्टिरहने गरेका छन् । जुन मित्रता हसिनाले देखाएकी छन् नेपाल ठिक उल्टो बाटोमा छ ।
नेपालका सत्ताधारीहरू यति दबिएका छन् कि उनीहरूले आफ्ना पीडा पनि मुख खोलेर भन्ने आँट गर्न सक्तैनन् । तर बंगलादेशमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता भएकै कारणले भारतले यस महान सम्मेलनमा बोलाएको हुनसक्छ ।
नेपालको अपेक्षा, भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर छ । नेपालका नेता भारतले प्रयोग गरेकाले तिनको ग्राम–ग्रामको तौल भारतलाई थाह छ । अब नेपालले पद त्यागेर भए पनि दुवै छिमेकीले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु नितान्त जरूरी छ । अहिले भारत र नेपालको सम्बन्ध अपेक्षाकृत सौहार्द्र छैन ।
सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ २०२३)मा भारत, चीन र पाकिस्तान एउटै मञ्चमा भएजस्तै यस सम्मेलनमा विश्वकै प्रतिद्वन्द्वी मुलुक अमेरिका र चीन तथा रूस एउटै मञ्चमा छन् ।
यो विश्वका विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी मुलुकका नेताहरू भेट हुने साझा स्थान भएको अवस्थामा नेपाल समाबेस हुन नपाउनु दुर्भाग्य हो । किनकि नेपाल यी दुवै शक्तिसँग बल्झिएको अवस्थामा छ । दुवैले नेपालप्रति विश्वास गुमाउँदै गएका छन् ।
यदि नेपालले भाग लिने अवस्था पाएको भए र नेपालले साझबिहान पनि बुद्धिमत्ता सूत्रबत तर्कसम्म प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा अबको बाटो पहिल्याउन सहज हुने थियो ।
जी–२० मुलुकको सम्मेलनमा छलफल हुने विषय र विमर्शले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि अर्थ लाग्नेछ । अहिलेको मूल मुद्दा जलवायु परिवर्तन पनि हो, जसबारे हुने छलफलमा नेपाल महत्वपूर्ण मुलुक हो । यस सन्दर्भमा हुने फन्ड र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरजस्ता विषयले नेपालका लागि पनि अर्थ बोक्छ ।
नेपालसहित छिमेकीहरूलाई लाभ पुर्याउने गरी भारतको नेतृत्वले पनि सोचिरहेको छ जस्तो लाग्छ । छिमेक पिछडिएर आफू अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, छिमेकीहरू पनि तयार हुनुपर्छ ।
नेपालको हिमाल पग्लदै गएको वातावरणीय पक्ष यु.एन.ओ, इसीमोड, सार्क अध्यक्षको नातादेखि जी–२० मुलुकको पनि चासोको विषय हो । त्यसको सही जानकार नेपालमात्र हो । त्यसले थलो नपाउनु दुःखद पक्ष हो ।
यो सम्मेलनमा रूसबाट आएका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभ र चीनबाट आएका विदेशमन्त्री वाङ यी वरिष्ठतम् र विज्ञमात्र हैनन् उनीहरू वर्तमान विश्वका सबैभन्दा ज्ञय वरिष्ठतम् विदेशमन्त्री हुन् । उनीहरूलाई समस्या बुझाउन सकेको भए देशले धेरै फाइदा लिन सक्ने थियो ।
सी र पुटिनको अनुपस्थितिका कारण सम्मेलनलाई कतिपयले पश्चिमाकेन्द्रित सम्मेलनका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । पाँचौँबाट तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा रहेको भारतले सम्मेलनपछिको आर्थिक हैसियत कसरी उपयोग गर्नेछ भन्नेमा सबैको चासो छ । यस सम्मेलनले नेपाललाई गंभीर हुन निर्देश गरेको छ ।
