☰
कांग्रेस र एमालेका शीर्ष भनिनेहरूलाई माओवादीले पढाएको राजनीतिक प्रशिक्षणको परिणाम हो प्रदेश सरकार । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/0६३ पछि नयाँ नेपाल बनाउने नाममा दलले भद्रगोल नेपाल बनाएका छन् ।
देशलाई बनाउनेभन्दा बढी बिगार्ने काम गरिरहेको आमजनताको अनुभव छ । देशमा न त आर्थिक समृद्धि छ । न त सुशासन । न त विकासले गति लिएको छ न त उद्योगधन्दा खुलेका छन् । न शिक्षा गुणस्तरीय छ न त स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा ।
प्रशासनतन्त्र भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । उल्लेखित समस्या समाधान गर्ने कुनै लक्षण देखिँदैन । मुढेबलमा यति सानो मुलुकलाई प्रान्तमा बाँडियो ? देश विकास नै गर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई बलियो, सुशासित र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । प्रान्तीय सरकारको आवश्यकता छैन । हटाउनुपर्छ । दलले राजनीतिलाई माध्यम बनाएर पद र पैसा कमाउने काम तुरुन्त छाड्नुपर्छ ।
देश विकास भए सबै नेपालीले विकासको सुविधा उपयोग गर्ने हो । देशलाई गरिब बनाएर हरेक दलका नेतृत्वको ऐसआरामको जीवन, काठमाडौंमा घर, गाडी, बैंक ब्यालेन्स, छोराछोरीलाई विदेशको पढाइ, उपचार गर्न विदेश, सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा आदि इत्यादि सुविधा लिइरहेका छन् ।
लाटा देशका गाँडा तन्नेरीले राजनीतिलाई पद सिर्जना गरी कमाउने माध्यम बनाइरहेका छन् । यस्तो नेतृत्वलाई नेपाली जनताले कहिलेसम्म सहने ? यति सानो देशमा प्रान्तीय संरचना खडा गरेर ५५० जना सांसद किन आवश्यक पर्यो ? खर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर यो संरचना किन राख्नुप-यो ? अहिले भएका राजनीतिक दल र यिनका शीर्ष भनिने नेतागणको कार्यशैलीबाट देश उभो नलाग्ने प्रस्ट भइसकेको छ । नेपाली समाजले कहिले बुझ्ने ?
विश्व जगत्का २०० देशमध्ये करिब २७ वटा देशमा मात्र संघीयता रहेको पाइन्छ । देशलाई प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएका देशले मात्र प्रान्तमा विभाजित गरेका छन् । ती आवश्यकतामा देश भौगोलिक रूपले धेरै ठूलो भएमा, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा राज्यलाई एकै ठाउँमा टिकाउने जोखिम भएमा, र देश भर्खर उपनिवेसबाट स्वतन्त्र भएको बखत सबैलाई राष्ट्रिय भावनाको सूत्रमा बाँध्नका लागि ।
यसको अतिरिक्त संघीयतामा गएका देशको कुनै पनि कारण देखिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा माथि उल्लेखित कुनै पनि आधार मेल खाँदैनन् । वास्तबमा राजनीतिक फाइदाको रोटी सेक्नका लागि यो सेतो हात्तीरूपी प्रन्तीय सरकार बनाएर देशलाई अनावश्यक आर्थिक र प्रशासनिक भार बढाउने काम भइरहेको छ ।
यो संरचनालाई जतिसक्दो छिटो हटाउनु नै नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ । ऋण खोजेर प्रशासनिक खर्च चलाउने देश सम्भवतः दुनियाँमा कहीं पनि हुँदैन । प्रान्तीय सरकार आधा दर्जन नेतागणको निर्णय हो । जनताको माग थिएन ।
देशलाई विभिन्न प्रान्तमा विभाजन गर्ने अदूदर्शी नीतिप्रति देशका विज्ञ, विशेषज्ञ,
राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, र अर्थशास्त्रीमा असन्तुष्टि नै थियो
दलले उनीहरूको आवाज सुनेनन् । बरू उनीहरूलाई नयाँ नेपाल बनाउने यात्राका विरोधी माने । अहिले यो अभ्यास अनावश्यक, खर्चिलो र किचलोको माध्यम बनेको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले विकासको बाधक बनेको छ । देशमा आर्थिक संकट छ । युवाहरू बिदेसिएका छन् । उत्पादन छैन । राजनीति र प्रशासनतन्त्र भ्रष्ट मतिमा लिप्त छ ।
विद्युत् प्राधिकरणबाहेक देशका कुनै पनि निकायमा केही पनि सुधार भएको पाइँदैन । यो व्यबस्था देश विकासका लागि ल्याइएको पनि होइन । विकासका लागि प्रान्तीय सरकारको आवश्यकता नै थिएन । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार काफी थियो । विकासका लागि वैज्ञानिक मार्गचित्र, शून्य भ्रटाचार र चुस्त प्रशासन चाहिन्छ । चाहिने कुरा नै छैन ।
अहिले देश राजनीतिक गोलचक्रमा फसेको अवस्था छ । यसो हुनुको पछाडि राजनीतिक दलका गलत नीति र कार्यशैली नै प्रमुख कारक तत्वका रूपमा देखिएको छ । तीन तहका सरकार बनाउनु र निर्वाचनलाई मिश्रित प्रणालीमा लैजानु ठुलो राजनीतिक भूल थियो ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बहुमत आउने अवस्था छैन
मिलीजुली सरकार बनाउने र सत्ता टिकाउनेभन्दा बढी केही भएको छैन । हुने पनि देखिँदैन । नेताले मिलिजुली सत्ताको रसमा रमाउने उद्देश्यले नै यस्तो संरचना बनाएका हुन् । ताली पड्काउनेले बुझेनन् ।
सरकार हुने बित्तिकै बार्गेनिङ सुरु हुने, क्षमता, योग्यता, मिसन, भिजन र एक्सनबिना नै भागबन्डामा पालैपालो सरकारमा जाने र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू बन्ने, भत्काउने फेरि अर्को सरकार बनाउने जस्ता सत्तामैत्री व्यवस्थापनमा दल फसेको अवस्था छ । केही महिनेमन्त्री पद खाने र गफ गर्नेबाहेक सुशासन र विकासको काम गर्ने न त समय हुन्छ न त ढंग नै पुग्दछ । देश विकास गर्ने दूरदृष्टि भएको नेतृत्वले देश, काल, परिस्थिति, अर्थतन्त्र र विकासको मोडेलमा प्रस्ट हुन्छ । दलमा दन्त बझानबाहेक केही देखिँदैन ।
एकात्मक राज्य व्यबस्थाबाट संघीयतामा गएका क्यामरुन र युगान्डाले संघीयताको अभ्यास सकारात्मक नभएपछि पुनः एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्किएको इतिहास दलले पढेका छन् कि छैनन् ? नेपाललाई एकात्मक राज्य प्रणाली होइन, स्थानीय तहलाई अझै अधिकार प्रत्यायोजन गरी देश विकास गर्नुपर्छ ।
नेपालका राजनीतिक दल कति दूरदर्शी छन् भन्नेकुरा नेपाली समाज मात्र नभएर विश्वजगत्ले हेरिरहेको छ । यस्तो भिजनलेस नेतृत्वको लहडमा देश हरेक दृष्टिकोणले कमजोर बन्दै गइरहेको छ । अहिले समाजमा आपसी सद्भाव खलबलिएको छ । समाजमा जातीय, धार्मिक र नश्लीय वैमनस्यता बढिरहेको छ ।
देशका सबै नागरिक एक जुट भएर अन्धाकारपूर्ण भविष्यतिर लागेको देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ
नेपालमा पनि आत्मनिर्णयको अधिकारमा आधारित राज्यको पुनर्संरचनाअन्तर्गत तीन तहका सरकारको अवधारणा ल्याइएको हो । नागरिकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्ने लेलिनवादी अवधारणा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारउन्मुख अवधारणा । यीमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारको अवधारणा विश्व समुदायबाट पनि अनुमोदित व्यवस्था हो ।
नेपालले पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक पुनर्संरचना गरिएको भनिएको छ । जहाँसम्म मानव अधिकारको कुरा छ, नेपालको संविधान २०७२ सालले समाजका हरेक नागरिकलाई आफ्ना हक तथा अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ ।
साँच्चै नै राजनीतिक दल देश र जनताप्रति इमानदार हुने हो भने हरेक स्थानीय तहलाई प्रान्तमा वितरण गरिएका आवश्यक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हस्तान्तरण गरी यसैबिचको संरचनाको हटाउन नै सही राजनीतिक निर्णय हुने छ । राजनीति देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ ।
प्रान्तीय संरचनाको अभ्यासमा कसैले पनि अनावश्यक हठ नगरौं
