हाम्रो सन्दर्भमा संघीयतामा देश प्रवेश गरिसकेपछि नयाँ मुलुकी संरचनासहित नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको छ । यसै क्रममा बहुलवाद वा बहुलवादबिनाको लोकतन्त्र, राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था कुन उपयुक्त हुने भन्ने विषयको निर्क्यौल भइसकेको छ ।

बहुलवादले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता संरक्षण गर्दै विभिन्न जात, धर्मलगायतका विविधतामा अभ्यस्त नागरिक सबैलाई निजहरूको पहिचान प्रदान गर्दै सम्मानित भएर बाँच्न पाउने अवसर प्रदान गर्छ । कुनै १ वर्ग वा समूहको हितका लागि अर्को वर्गलाई कुनै नकारात्मक असर पार्ने काम स्वीकार गर्दैन । यसमा बहुमतले अल्पमतमाथि गरिने एकछत्र शासन अस्वीकार गर्छ ।

प्रत्येक वर्ग वा समूहको सांस्कृतिक अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै संरक्षण र सुदृढ गर्ने लक्ष्य राख्छ । स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र बहुलवादले सफलता प्राप्त गर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रचलनमा ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सानासाना समूहको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको पाइन्छ र यसले ठुला दलको अस्तित्व स्वीकार गर्दै आफ्ना पहिचान कायम गर्न साना दल कामयावी भएको अनुभव प्रायः यस प्रकारको निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गरेका लोकतान्त्रिक मुलुकबाट प्राप्त भएको छ ।

प्रत्येक वर्ग र समूहले आफ्नो भलाइका लागि संगठित हुने अवसर प्राप्त गर्छन् । राज्यको विभेदकारी नीतिविरुद्ध दह्रो उपस्थिति स्थापित गरी कमजोर र सीमान्तकृत समूहलाई अघि बढाउन संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । सामाजिक न्याय, समानता र समन्वयको पक्षमा काम गर्छ । देशले राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको समयमा राष्ट्र कमजोर हुन जान्छ र आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन पुग्छ ।

यस परिस्थितिमा सामाजिक संघसंस्था, विभिन्न वर्गीय र व्यावसायिक संगठन क्रियाशील भई लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन पुग्छन् । बहुलवादले एकतन्त्रीय शासनसँग कहिले पनि सम्झौता गर्दैन । तसर्थ, बहुलवाद पूर्णलोकतान्त्रिक व्यवस्था हो र यसैमा मात्र पूर्ण सुशासनको आसा एवं विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, जातजाति सबै दृष्टिले विविधतायुक्त मुलुक हो । यहाँ थोरै जातजाति र वर्गले मात्र लामो समयदेखि सुविधा भोग गरिआएका छन् । सुविधाभोगी भनिएका वर्ग र जातिभित्र पनि अत्यन्त कमजोर र पिछडिएका समूह पाइएका छन् । बिनाभेदभाव यी सबै कमजोर वर्गलाई अघि बढाउनु, यिनीहरूलाई पूर्णस्वतन्त्रता, अधिकार, आर्थिक अवसर प्रदान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

यी सबै कमजोर वर्गको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेदजस्ता प्रभावकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनका साथै संगठित भई अघि बढ्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यी विषयमा पर्याप्त ध्यान दिई अघि बढ्न उदार प्रजातन्त्रमा मात्र सम्भव हुने गर्छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलमा बहुलवादको पक्ष र विपक्षमा नेपाली राजनीति विभक्त भएको पाइएको थियो । बहुलवादले सधैं पुँजीवादको संरक्षण गर्छ । यसले व्यावसायिक र व्यापारिक घरानालाई मात्र मद्दत पु¥याउँछ । सरकारमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तित्वलाई पुँजीपति दलालले प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँछन् । सधैं दबाब समूहका आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय नीति, योजना पनि पूर्वाग्रही हिसाबले तर्जुमा गरिने गरिन्छ । हुँदा खाने र हुने खानेका बिच खाडल बढ्दै जान्छ । तसर्थ, केन्द्रलाई बलियो बनाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उत्तरदायित्व राज्यले नै लिनुपर्छ । सबै वर्ग र समूहलाई आजादी प्रदान गर्दै जाँदा राष्ट्रले नियन्त्रण गुमाउँछ । दबाब समूहरूले आफ्नो इसारामा देश परिचालन गर्छन्, जुन देशवासीको हितमा हुँदैन भन्ने मान्यता बहुलवादविरुद्ध रहेका राजनीतिक दलमा रहेको पाइन्छ ।

नेपालको राजनीति लोकतन्त्रवादी र साम्यवादी गरी दुई खेमामा ध्रुवीकृत भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू आर्थिक उदारीकरण, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, संघ÷संगठन खोल्न पाइनेगरी पेसागत समूहलाई स्वतन्त्रता प्रदान, मानवअधिकारको पूर्णप्रत्याभूति, बहुलवादसहतिको लोकतन्त्रको हिमायतीका रूपमा देखिएका छन् ।

विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संगठन गर्न पाउने अधिकारका आधारमा सबै समूह र वर्गको आवाजको उपयुक्त सम्बोधन राज्यले गर्नैपर्ने संयन्त्र निर्माणका पक्षमा लोकतन्त्रवादी देखिन्छन । यिनीहरूले समाजवादलाई अवलम्वन गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य राखेका छन् । अर्को पक्ष छ, साम्यवादका माध्यमबाट जनतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । सिद्धान्ततः यो समूह पनि लोकतन्त्रमा नै विश्वास राख्ने उद्घोष गर्छ तर व्यवहारमा बहुलवाद स्वीकार गर्दैन ।

संघीयतालाई मूल मुद्दाका रूपमा लिएको छ र संघीयताबाटै कमजोर वर्गको उत्थान सम्भव देख्दछ । तर, प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहेको संघीयता केन्द्रीकृत शासनमा सुदृढ हुने कल्पना गर्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीभन्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने हुँदा उपयुक्त देख्छ ।

सबै विषयमा एकछत्र राज्यको नियन्त्रणमा विश्वास राख्दै आएको छ । एक सर्वोच्च पदाधिकारीको निर्णयमा देशका सबै नीति तर्जुमा हुन्छन्, महत्वपूर्ण निर्णय हुने गर्छन्, यस्तो एकल निर्णय छिटो छरितो र सुगम हुने तर्क दिइने गरिन्छ ।

देशका सबै राजनीतिक दल सिद्धान्ततः लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छन् । संघीयता यही लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने निश्चय पनि यसका मौलिक विशेषता भनेकै सबै धर्म, जात, क्षेत्र, वर्गबिच समानता कायम गरी सम्मानका साथ राज्यका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा मूल प्रवाहीकरण गर्नु हो ।

सरकार र संसद्लाई जनताप्रति पूर्णजवाफदेही बनाउनु हो । जनताप्रति जवाफदेहिता व्यवहारमा उतार्न सर्वसाधारण जनता संगठित भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउनुपर्नेहुन्छ । यसका लागि राज्यशक्ति तल्लो स्तरसम्म प्रक्षेपण जरुरी छ । अधिकारको प्रक्षेपण सबै अधिकार राष्ट्रपतिबाट अभ्यास गरिँदा र बहुसंख्यक विभिन्न वर्ग र तप्काका जनतालाई समावेश नगराइँदा कसरी सम्भव होला ? संघीयतामा कुनै पनि व्यक्तिले कसैको शासन स्वीकार गर्दैन ।

सरकारबाट शासन होइन सेवाको अपेक्षा गर्छ । व्यवहारमा जनतालाई मौलिक र सार्वभौम बनाउने दिशामा अघि बढेको हुन्छ । यस्ता महत्वपूर्ण विशेषताको संवद्र्धन केन्द्रीय शासनबाट सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ, हामीले चाहेको लोकतन्त्र, यदि हाम्रो प्रतिबद्धता लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतामा नै हो भने संघीयताका मौलिक विशेषताको कसीमा एकतन्त्रवाद वा बहुलवादलाई परीक्षण गरिनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा, हाम्रो इमानदारिता देशप्रति भएको विषयमा प्रश्न चिह्न खडा हुनेछ ।

दोस्रो पक्ष हो, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्नेहुन्छ । सन् १९३६ मा सोभियत संघले संघीयतालाई स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । बहुलवादबिनाको केन्द्रीय शासन एकतन्त्रीय हिसाबले कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो ।

संघीयताका आधारभूत मान्यताविपरीत लादिएको संघीयताले जनतालाई चित्त बुझाउन सकेन । परिणामस्वरूप सोभियत संघ विघटन भयो । युगोस्लाभिया पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकूल अघि बढ्न नसक्दा विघटन भई आफ्नो अस्तित्व लोप हुने स्थितिबाट गुज्रिराखेको छ ।

यसैगरी, संघीयता अंगीकार गर्ने तर लोकतन्त्रलाई तिरस्कार गरेकै कारण ५० वर्षको संघीयता पनि मेक्सिकोमा असफल भएको छ । साम्यवादी मुलुकमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई पूर्णलोकतन्त्र प्रदान गर्दा संघीयताका मौलिक विशेषताअनुसार अघि बढिराखेको उदाहरण पनि देखिएका छन् । छिमेकी देश चीनले हङकङ र मकाउमा पूर्णस्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

साम्यवादी (केन्द्र शासित र एकतन्त्रीय शासन) विशेषता सो क्षेत्रमा देखिँदैन । पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास भइराखेको छ । ती क्षेत्रहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् । जनता सुखी छन्, सन्तुष्ट छन्, एसियाकै आकर्षण बनेका छन् । साम्यवादी मुलुक विश्व आकर्षणको थलो बन्न सकिराखेका छैनन् ।

देश केन्द्रीकृत भयो, सबैलाई समेटी अघि बढ्न सकेन भने साम्यवादी विशेषता विद्यमान हुँदै जाने देखिन्छ । तसर्थ, साम्यवादी व्यवस्थामा संघीयता कुन हदसम्म अघि बढ्न सक्छ भन्ने विषय अत्यन्त पेचिलो र विश्लेषणसहित घनीभूत छलफलको विषय बनेको छ ।

विश्व नै उदारीकरण र लोकतन्त्रको पक्षमा देखिएको छ । नेपाल मात्र २१औं शताब्दीमा भूमण्डलीय हिसाबले पृथक् रहन सक्दैन । प्रजातन्त्रप्रति देशले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । प्रजातन्त्र देशवासीका लागि हुनुपर्छ, सीमित व्यक्तिका लागि होइन । साम्यवादी मुलुक विस्तारै उदारीकरणतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्, हाम्रो देशमा लामो समयसम्म भएको विद्रोह गरिब जनताका भलाइका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने नीति एवं कार्यक्रमको जगमा भएको थियो ।

सामाजिक रीतिथिति सुधारका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य भएको छ । किनकि, यसमा मानवअधिकार र कानुनी शासनको प्रत्याभूति भएको हुन्छ । सबल नेपाल, सुदृढ नेपाल प्रजातन्त्रको भरपुर अभ्यासमा मात्र सम्भव देखिन्छ । प्रजातन्त्र अघि बढ्न आमजनसमर्थन आवश्यक हुन्छ ।

जनसमर्थनको अपेक्षा उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र र संगठित तुल्याउँदा मात्र सम्भव हुने गर्छ । जनताबिच एकता र सद्भावनाको विकास लोकतन्त्रमा सम्भव हुने गर्छ । यस्तो अवस्था जनताले आफ्ना समस्याको समाधान गर्न आफैं पहलकदमी गर्ने साहस गर्न सक्दा मात्र देखिने गर्छ ।