☰
नेपाल अबका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरविरोध र खिचातानीको केन्द्रमा परिसकेको छ । नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय वा देशीय अन्तरविरोध वा स्वार्थले राज्यसत्ताको उपरिसंरचनामा त्यतिधेरै भूमिका निर्वाह गर्न पाउने छैन ।
तथापि नेपालको सार्वभौम स्वार्थ र पहिचानमाथि भने कसैले पनि दख्खल गर्न पाउने छैनन् । त्यो एउटा सर्तमा कि नेपाल राष्ट्र आफैले कसैलाई चुनौती दिएर हमलाका लागि आमन्त्रण नगर्दासम्म ! सौभाग्य वा दुर्भाग्य भनौ नेपालको रााज्यसत्ता अहिले त्यो स्थितिमा छैन ।
नेपालमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को कार्यक्रम घोषित रूपमा अघि बढिसकेको छ । यसका लागि एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरून एस एलफोर्ड नेपालमा आइपुगे । यसले अमेरिकी प्रवल चासो प्रकट गर्दछ ।
एमसीसीको विरोधका स्वर पनि सडकमा देखापरे । तथापि विरोधले निर्णायक अर्थ दिन सकेन । ठूला संसदीय दलरूले पहिले नै संसदबाट एमसीसी पारित गरिसकेकाले पनि आमजनताका बीचमा यसबारे स्वतस्फूर्त रोष प्रकट भएनन् ।
एमसीसी परियोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन घोषणापूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूले गरेको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई ‘एमसीसीले समावेश गर्छ कि गर्दैन, म एमसीसी उपाध्यक्षलाई सोध्छु’ भनेका थिए ।
शायद यो कुरा एमसीसीले अंगका रूपमा स्वीकार गरेन । किनकि नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित गरिँदा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गरी जनस्तरमा रहेको एमसीसी प्रतिको रोष मत्थर पार्न प्रयास गरिएको थियो । वौद्धिक वर्गले यसलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिएका थिए ।
एमसीसी कार्यक्रम आवधिक छन् र उत्तिकै आक्रामक पनि ! तथापि कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा नेपाल सरकारमाथि आइपरेको छ । यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले कसरी गर्ला भनी निकै चासोका साथ हेरिएको पनि छ । यो हेराइ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै नजरमा परिरहेको छ ।
अहिले एमसीसी परियोजनाले आफ्ना ५ वर्षे बजेट तथा नीति घोषणा गरेको छ । यसले नेपालमा विशेषगरी भूसतहसँग बढी चासो राखेको पाइएको छ । किनकि रणनीतिक रूपमा अमेरिकी कार्यक्रम एमसीसी उसको प्रतिस्पर्धी चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ कार्यक्रमको विरूद्धमा छ ।
पाँच वर्षे कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अमेरिका डटेर लाग्नेछ । उता चीन पनि यो कुरालाई लिएर निकै सम्वेदित र सतर्क अवस्थामा छ । उसले पनि नेपालसँग भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड गरिरहेको छ ।
उता अर्को छिमेकी देश भारत पनि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयनको दबाब दिन थालिसकेको छ । विश्व महाशक्तिका रूपमा रहेको रुसले पनि नेपालमा सहयोगको हात अघि बढाइरहेकोछ । युरोपियन युनियन त पहिलेदेखि नै नेपालमा स्थान बनाएर बसिरहेकोछ । उसको स्वार्थ पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अरू महाशक्तिका स्वार्थसँग निकै टडकारो रूपमा बाझिइरहेका छन् ।
यस्ता महाशक्तिहरूको व्यवहारिक टक्कर नेपालजस्तो सानो भूपरिवेष्ठित देशमा पर्नु भाग्य पनि हो र दुर्भाग्य पनि ! भाग्य यस मानेमा कि यी सबै शक्तिशाली राष्ट्रहरू नेपालमा आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम लिएर आएका छन् । दुर्भाग्य यस मानेमा कि ती शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा भिडन्तको तयारीमा छन्, कुटनीतिक होस् वा फौजी !
यति बेलामा नेपाली शासक वास्तवमा नेपाली विचार र आचरणको हुनु पर्नेछ । किनकि यी शक्तिराष्ट्रहरू अब नेपालको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’मा ओर्लने छन् । आआफ्ना ‘फेवर’ का सरकार निर्माणमा लागि पर्ने छन् । यो अवस्थामा नेपाली जनता बाहिर अभिव्यक्त नहुने ‘विदेशी स्वार्थ’का लागि बाँडिन सक्नेछन् ।
जनतामा आउने यो विभाजन नेपालका लागि ‘दीर्घ रोग’ हुनेछ । यसले नेपाललाई ‘क्यान्सर’ जत्तिकै दुःख दिनेछ । त्यसैले अबका दिनमा नेपाली शासक वर्गमा देखिदै आएको विदेशी शक्तिको दलाली र चाकरी निकै दुष्कर बन्न जानेछ ।
नेपालको आफ्नो नभएर विदेशी स्वार्थ अनुरूपको लगानीमा निर्माण हुँदै जाने वातावरणलाई नेपाली स्वार्थ र नेपाली अनुकुलतामा ढाल्ने उच्च कुटनीतिक प्रतिभाहरूको जरूरी हुन गएकोछ । भोजनका लागि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको भजन गाउने नेता र शासक अबका दिनमा नेपाल र नेपाली जनताका हुनसक्ने छैनन् ।
तर यसलाई कुटनीतिक तरिका अपनाएर हलगर्दै जाने नेता र अभिभावकको यो देशमा खाँचो पर्दै गइरहेको छ ।
