☰
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी निष्कासन गर्ने प्राइम बैंकको निर्णयविरुद्ध फैसला गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकविरुद्ध श्रम अदालतमा रहेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले कर्मचारी निष्कासन गर्न नसकिने फैसला गरेको हो ।
प्राइम बैंकले कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई बैंकको विनियमावलीविपरीत सापटी कारोबार गरेको ठहर गरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निर्णयबाट २०७४ जेठ ७ गते बर्खास्त गरेको थियो । ढकालले सो निर्णयउपर आन्तरिक पुनरावेदन गर्दा मिति २०७४ असोज ४ मा बैंकको सञ्चालक समितिले बर्खास्तीको निर्णय सदर गरेको थियो ।
दुवै निर्णयविरुद्ध ढकाल श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेकी थिइन् । श्रम अदालतले बैंकको बर्खास्तीको निर्णयलाई बदर गर्दै कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी मिति २०७५ जेठ २४ गते फैसला सुनाएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐन २०७४ र श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने हुनाले श्रम अदालतले ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी गरेको फैसला कानुनसम्मत नरहेको भन्दै प्राइम बैंकले २०७५ कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनमा सर्वोच्चले ढकालका पक्षमा फैसला गरेको हो ।
बैंकले उठाएको उक्त प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा लिँदै सर्वोच्चले ब्याख्या पनि गरेको छ। ‘कुनै पनि श्रमिकको श्रमसम्बन्धी हकको जननी नै उसको रोजगार हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारी नै अन्त्य हुने गरी रोजगारदाताले गरेको निर्णय उपर निष्पक्ष निकाय जस्तैः अदालत, श्रम न्यायाधिकरण, मध्यस्थता समिति वा मध्यस्थकर्ता समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकारसमेत श्रमिकमा रहने भनी विश्व श्रम संगठनको कन्भेन्सन लगायतका मानव अधिकार सन्धीहरुले समेत निर्दिष्ट गरेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा स्थापित श्रम, कानुन र विधिशास्त्रको अध्ययनबाटसमेत कुनै प्रतिष्ठानलाई विशेष व्यवहार गरी निजले कर्मचारी निष्काशन गरेको विषयमा श्रम न्यायाधिकरण, अदालत वा मध्यस्थता समितिको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार नहुने भन्ने देखिँदैन।’
नेपालको संविधानको धारा ३४ मा व्यवस्था गरिएको श्रमको हक कार्यान्वयन गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६५(२) र (४) ले रोजगारी अन्त्यसमेतको विषयमा श्रम अदालत समक्ष श्रमिकले पुनरावेदन गर्न सक्ने फैसलामा भनिएको छ।
‘प्रत्येक श्रमिकको श्रमको हकको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम कानुन लागु हुँदैन भनी व्याख्या गर्नु कानुनसम्मत हुने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत वा बढी स्वामित्व रहेको बैंकका कर्मचारीले विशिष्टकृत प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै गरी सार्वजनिक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत वा बढि स्वामित्व रहेको बैंकका कर्मचारीले विशिष्टकृत प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै गरी व्यवस्था भएकोमा निजी क्षेत्रमा रहेका बैंकका कर्मचारीको सम्बन्धमा श्रम अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने हुँदैन।’
नेपालको संविधानको प्रावधान तथा भावना बमोजिम स्थापित सक्षम, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रुपमा रहेको श्रम अदालतले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरी फैसला गर्दछ भनी पूर्वाग्रह राख्नु स्वभाविक नहुने फैसलामा भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ को श्रमको हक लागू गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ ले आफै वा अन्य संघीय कानुनले प्रष्ट रुपमा कुनै क्षेत्र वा प्रतिष्ठान उपर श्रम कानून लागू नहुने भनी उल्लेख नगरेसम्म त्यस्तो व्याख्या गर्नु उचित नहुने फैसलामा भनिएको छ।
‘उपरोक्त बमोजिमको आधार, कारण र परिवर्तित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको रोहमा यस अदालतबाट गरिएको व्याख्या समेतलाई हेर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उपर श्रम ऐन, २०७४ लागू हुने तथा श्रम अदालतको पुनरावेदकिय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने नै देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भानिएको छ, ‘श्रम अदालतबाट भएको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन वा कानुन विपरित रहेको नदेखिई सो सम्बन्धमा निवेदकको जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयमा श्रम अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहेको र उक्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मिति २०७४ जेठ २४ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ।’
