☰
ललिता निवास प्रकरणको बयानमा सहभागी भएर मुद्दा दायर गर्दाका बखतसम्म तानिए पनि ‘हाइप्रोफाइल’का नीति निर्माता र निर्णयकर्ता बिगो असुलीमा तानिएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल ललिता निवास जग्गा अपचलन र वैयक्तिकरणका मुख्य व्यक्ति हुन् ।
तर उनीहरू नै यस प्रकरणमा ‘पानी माथिको ओभानो’ हुन पुगेका छन् । राणाहरूको जग्गा सरकारले लिने क्रममा ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जमिन तात्कालीन सरकारले कब्जा नगरिकन मुआब्जामा लिएको थियो । त्यसैले यो जग्गा सरकारको थियो ।
यही जग्गा समयक्रमसँगै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूको आँखा लाग्ने विषय बन्न गयो । यो जग्गाका विषयमा पञ्चायत काल, बहुदलीय संसदीय काल र गणतन्त्रकाल गरी तिनकाल नै मुछिन पुग्यो । त्यसमा पनि राज्यको कार्यकारी निकाय मन्त्रीपरिषद् र त्यसका पनि प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री !
यो विषयमा बेलाबेलामा चर्का चर्का कुरा पनि उठ्दै र उठाउँदै ल्याइए । तथापि सरकार र यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री यो विषयका बारेमा आँखा चिम्लने र किनबेचको प्रक्रियामा भने आँखा हेर्ने र हस्ताक्षर गर्ने पनि गर्दैआए । अहिले आएर यो विषय सार्वजनिक रूपमा गन्हाइसकेपछि छानबिन भयो, सरकार मातहतका निकायबाट !
ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनको नेपाली कानुनमा कहिल्यै पनि बदलाव आएन । अहिलेको छनबिन प्रक्रियामा पनि ‘हाइप्रोफाइल’ वालाले उन्मुक्ति पाउने भए । यसको स्पष्ट संकेत देखिएसँगै निर्णय कार्यान्वयनकर्ता मात्र दण्ड कसुरको दायरामा आउने भएका छन् ।
सिआइबीको छानबिन रसिफरीशपछि ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना र किर्ते प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २ सय ८९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा यही परिदृष्य सामुन्ने आएको देखा परिसकेको छ ।
मुद्दा दर्ता गर्दा अनौठो प्रक्रिया अपनाइएको छ । २ सय ८९ जनाविरूद्ध गरे पनि बिगो मागदाबी भने २ सय ३९ जनासँग मात्रै गरिएको छ । यही छूट र उन्मुक्तिमा परेका छन्, राज्यका निर्णयकर्ता ! । ‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो’ भनेझैं निर्णय गर्नेहरू ‘पानी माथिको ओभानो’ हुने र गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूले दण्डसजायको भागिदार हुनु पर्ने अवस्था फेरि पनि सिर्जना हुन गएको छ ।
७५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको मुद्दामा निर्णयकर्ताको नाम कतै पनि छैन । मुद्दामा प्रतिवादीहरूसँग ४२ लाखदेखि ६ अर्बसम्मको बिगो मागदाबी गर्दा ‘टाउको’ जोगाइएको छ । सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उन्मुक्ति पाएका देखिन्छन् ।
सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्री द्वयसँग गरे गराएको मौकाको कागजले मौकामा उनीहरूलाई फाइदा दिलाएको छ । हाइप्रोफाइलको बयान लिइए पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्ने सिआइबीको रायसुझावकै आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा यिनीहरूमाथि कसुरविहीन मुद्दा दायर गरेकोछ । तपसिलका कार्यान्वयनकर्ता भने महाजालमा नफुत्कने गरी परिसकेका छन् । ‘नेपालको कानुन, दैवले जानून्’ भन्ने उखान यसैले पनि होला ललिता निवास प्रकरणमा व्यवहारतः पुनः चरितार्थ हुन गएको छ ।
अहिले जुन प्रकृतिको मुद्दा दायर भयो, आखिर त्यसैमा टेकेर फैसला लिइन्छ । मुद्दामा तपसिलका जोजो मुछिएका छन्, ती निर्दोष छन् भन्ने होइन, तर जसले सबैभन्दा ठूला अपराध गरेका छन्, ती बचेका र बचाइएका छन् । कानुनले सधै बोल्ने कुरा हो, ‘दोषी उम्कन नपाओस् तर निर्दोषी कोही पनि नपरोस् ।’
जग्गादलाल तथा भूमाफियाको चंगुलमा फसेका सरकारले तात्कालीन मन्त्रीपरिषदहरूबाट निर्णय गरेर सरकारी जग्गा वैयक्तिक बनाएको थियो । ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले यसरी हात लगाएपछि सरकारी जग्गा हिनामिना सुरू भएको थियो । तर यही गम्भीर प्रकृतिको प्रकरणमा मुख्य भूमिका निर्वाहकर्ताले उन्मुक्ति पाउँदा भने आमजनता चकित हुन पुगेका छन् ।
