२०८४ सालमा संघीय संसदका लागि आम निर्वाचन हुँदै छ । यो अबका दिनगन्तीमा लगभग ४ वर्ष बाँकी छ । २०८४ साल नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा एक नयाँ मोडको ‘जोड र कोण’ बनेर रहने पूर्वानुमान प्रायःजसो धेरैको छ ।

यस्तो पूर्वाकलन गर्ने आधारहरू अहिले सतहमा देखा परिसकेका छन् । जनताले ती आधारहरूलाई नाङ्गो आँखाले देखिरहेका छन् । मात्र होइन, जनता पनि ती आधार निर्माणमा क्रियाशील बनेर लागिपरिरहेका छन् ।

यस्ता कार्यमा सहभागी भएका जनता आफैले हाल हात्ती भनेका राजनीतिक पार्टी र तिनका गठबन्धनको भविष्यवाणी गर्न थालिसकेका छन् । जनताले आफूले नै आँकलन गरी सोच्न र बहस गर्न थालिसकेको यो नेपालको संसदीय व्यवस्थामा अलि केही भिन्न अभिव्यक्ति पनि हो ।

हिन्दु मान्यता अनुसार मानिस ८४ वर्ष पुगेपछि ऊ पूरा आयु बाँचेको मानिन्छ । ८४ पछिको जीवन ‘भगवानको आशीर्वाद’ ले पाएको र बाँचेको जीवन मानिन्छ । यो जीवन सादगी र वास्तविक बृद्ध जीवन पनि हो ।

८४ पुगेपछि गरिने पुजामा आफूलाई स्वर्गमा हुँदा चाहिने भूदान, भूतादान, गौदान, शैय्यादान, पादुकादान, अश्वदान आदि सैयौं दानहरू गरिन्छ । भनिन्छ, यति दान गरेर आफू मर्नुपूर्व नै आवशयक सरसामान स्वर्गमा पठाइसकेपछि प्राण जाँदा स्वर्गको बाटो खुला हुन्छ । त्यहाँ कसैको रोकछेक हुँदैन ।

जीवन सबैको हुन्छ । जस्तो कि व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, नागरिक जीवन, कर्मशील जीवन, राजनीतिक जीवन आदिआदि थुप्रो थुप्रो ! यो सँगै स्वर्गको जीवनको पनि परिकल्पना गरिएको हुन्छ । ८४ वर्ष पुगेपछि व्यक्तिगत जीवनमा गरिने पुजाआजाले यही कुरा देखाउँछ ।

अहिलेका राजनीतिक दल र तिनका राजनीतिक जीवन पनि ८४ वर्षको वारपारमा पुगिसकेका छन् । नेपालमा बि. सं. १०९७ तिर सुरूभएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको राजनीतिक उत्कर्ष नेपालमा राजाविहीन व्यवस्था वा गणतन्त्र स्थापना पनि पुगिसकेको छ ।

यति बेलामा राजा र राजाका काम देखाएर आफू अब्बल भएको प्रमाणित गर्ने अवसर र छूट राजनीतिक दलहरूलाई छैन । उनीहरूले आफ्ना विशिष्टताका नयाँ नयाँ काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती राजनीतिक दलका अगाडि खडा भएको छ ।

तर राजनीतिक दलहरू निस्कनै नसक्ने दलाल संसदीय व्यवस्थाको दलदलमा निकै मुनिसम्म भासिएका छन् । त्यहाँबाट माथि आउनु र सतहमा देखा पर्नुको सट्टा उनीहरूलाई चौरासी पुजा गरेर बिदा हुनु बढी उपयुक्त हुने देखिन थालेको छ ।

यसका बलिया र भरपर्दा आधारहरू अहिले नेपाली राजनीतिक जगतमा देखिइसकेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा विशिष्ट जागीर वा पेसाका रूपमा देखिएको सांसद, मन्त्री वा राज्यका प्रमुखहरू रहने थातथलो सदन लामो समयदेखि अबरूद्ध छ ।

उनीहरूका बीचमा उत्पन्न वैरभाव, आग्रह पूर्वाग्रह र बदलाले आकाश छोएको छ । संसद रक्तपातविहीन कोत पर्वजस्तो देखिन थालेको छ । उनीहरूबीचमा बदलाभाव कहिलेशान्त हुन्छ थाहछैन, तर मिसन–८४ ले भने उनीहरूको चौरासी पुजा हुने संकेत दिइसकेको छ ।

जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि रहने गरेको संसद, जो संविधानतः सार्वभौम पनि हो, यो अहिले ‘नाकाम’ हुँदै गइरहेको छ । जनताले संसदमा रहेका ठूला दलहरूको विश्वास गर्दैनन् । उनीहरू संसदमा पु¥याउन अरू विकल्प खोज्दै र रोज्दै छन् ।

यो विकल्पको खोजी केवल सदनमै सिर्जना भएको समस्याका कारण मात्र होइन । राजनीतिक दल, तिनका शीर्ष नेता र तिनका आचरण तथा बानीबेहोराका कारण हुन गएको हो । सदन खुलाउने भन्ने प्राविधिक कुरो हो ।

तर समस्या समाधान गर्ने भनेको व्यवस्थाको जीवनको कुरा हो । जनता राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष भनिने नेताहरूको कार्यनीतिक जोडघटाउ र बाँडीचुडीको मेलले सन्तुष्ट हुने देखिदैन ।

अहिले ठूला राष्ट्रिय दलमा दर्ज भएका एमालेसहितका पार्टी सदस्य पंक्तिमा ठूलो गिरावट देखा परिरहेको छ । त्यो मिसन ८४को अग्रिम प्रतिविम्ब हो ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू पनि पार्टी सदस्य तथा जनताको शान्तिपूर्ण बहिस्कार र तिरस्कारको सिकार हुन पुगेका छन् । हाल नेपालमा राजनीतिक दल वा तिनका गठबन्धन वा सबै राष्ट्रिय दल र तिनका राष्ट्रिय सहमतिले केही पनि काम गर्न सक्ने देखिदैन ।

अर्को कुरा राज्यको कार्यकारी भनिएको सरकारले संसदलाई ‘विजनेस’ दिन सकिरहेको छैन । केवल विधेयक पास गर्ने, सुधार गर्ने वा फेल गर्ने भनेको त नियमित कार्य हो, यो सभामुखले दिइहल्छन् । सरकारको परिवर्तनकारी कामका लागि संसदले नयाँ गर्ने भनेको के त ?

दोस्रो कुरा झनै गम्भीर छ । जनादेशप्राप्त भनिएका र राष्ट्रिय दलमा समावेश भएका भनिएका ठूला दलहरू नै जनताबाट अस्वीकृत भइसकेका छन् । केही समय अघि सम्पन्न उपनिर्वाचनमा यी दलहरू जनताबाट प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत् नै बहिस्कृत र तिरस्कृत हुन पुगिसकेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, सिंगो गठबन्धन, सत्तापक्षीय होऊन् वा प्रतिपक्षीय, शर्मनाक हार बेहोर्न पुगेका छन् । हारजित भनेको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा बारम्बार आउने जाने कुरा भएपनि पछिल्लो नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा हाल सत्तासिन र प्रतिपक्षीय दुवैको उपनिर्वाचनमा हार भनेको ‘मिनी’ जनमत सङ्ग्रह नै हो । जसमा जनताले शानितपूर्ण रूपमा ‘बाई बाई’ गरिसकेका छन् ।

त्यसमाथि दलहरूले नचाहँदा नचाहँदै उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचार, तस्करी र अनैतिक काण्डहरूको पर्दाफास हुँदै गएका छन् । दलका शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू यस्ता गम्भीर र आपत्तिजनक काण्डमा नराम्ररी मुछिन पुगी छनबिनको कठघरामा उभिएका छन् ।

वर्तमान तथा भूतपूर्व कार्यकारी प्रमुखहरू मानव तस्करी (नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड), सरकारी जग्गा लिलामी (ललिता निवास काण्ड) अन्तर्राष्ट्रिय माफिया गिरोहमा सहभागिता (सुनकाण्ड) का नाइकेका रूपमा बदनाम हुन गएका छन् ।

काण्डैकाण्डमा मुछिएका यी नेताहरूको अबको ८४ सालको निर्वाचनमा राजनीतिक अभिभारा समाप्त हुने देखिन्छ । शायद यही नै राजनीतिक ८४ पुजा हुने संकेतले स्पष्ट पारिसकेको छ ।