☰
काठमाडौं । कोशी प्रदेश विवाद पुन: अदालतमै पुग्ने देखिएको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत पुर्याउन सत्ता पक्षले सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्यलाई पनि मतदान गराएपछि एमालेले विवाद अदालत लैजाने चेतावनी दिएको हो।
सोमबार उपसभामुख बिरामी भएर काठमाडौं आएपछि गठबन्धनले कांग्रेस सदस्य ईस्राईल मन्सुरीले ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा सभा चलाएका थिए। उनले आफू भोट हाल्न जाँदा सभामुखको आसनमा सत्तापक्षकै अर्की सांसद गीता तिमिल्सिनालाई राखेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेकपा एमालेले विश्वासको मत माग्ने समयमा रोष्टममै पुगेर सत्ता पक्षलाई संविधानविपरीत हुनेगरी विश्वासको मत नपुर्याउन चेतावनी दिएको थियो। एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्च अदालतले यसअघि सभामुखको भूमिकाबारे विस्तृत व्याख्या समेत गरेको स्मरण गराउँदै अब पनि संविधान मिच्ने कार्य भएमा एमाले उचित कदम चाल्न तयार नै रहेको चेतावनी दिएका थिए। उनले रोष्टमबाट आफूहरू पुन: सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन जाने र त्यहाँबाट बदर गराएर ल्याउने टिप्पणी गरेका थिए।
एमालेको उक्त चेतावनीको यस्तो बेवास्ता गर्दै सत्ता पक्षले जेष्ठ सदस्यलाई मतदान गराएर बहुमत पुर्याएको छ। सभाअध्यक्षको कुर्सी खाली नगर्न सत्ता गठबन्धनकी प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल्सिनालाई सभाध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै मन्सुरीले मतदान गरेका थिए। मन्सुरी मतदान उठेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध जनाएको थियो। विरोधकै बीचमा मतगणनाको परिणाम सुनाइएको थियो।
बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले सत्ता पक्षको बलमिच्याइँविरुद्ध अदालत जाने बताए। आफूहरु संसदीय र कानुनी दुवै लडाई लड्ने उनको भनाइ छ।
‘सभामुखको भूमिकामा रहनुभएका ज्येष्ठ सदस्यले संविधान र कानुन अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ,’ भण्डारीले भने ‘सर्वोच्चले विगतमै व्याख्या गरेकाले सोही अनुसार संविधानको पालना हुने अपेक्षा गरेका छौँ।’
उनले अब पनि हुर्मत लिने हो भने प्रदेशमाथिको आलोचना उत्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी सत्ता पक्षले लिनुपर्ने बताए। उनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको गलत व्याख्या नगर्न पनि चेतावनी दिए।
