काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा धेरै चुनौतीहरू रहेको बताएका छन् ।

कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्रको ३७औँ वार्षिकोत्सवमा भट्टराईले महिला र बालमैत्री कानुनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले अबको ५/६ महिनापछि देवानी संहिता संसोधनको प्रक्रियामा जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

महिला तथा बालबालिकाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि क्रियाशिल संस्था कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) ले ३७औँ वार्षिकोत्सव न्यायाधीश भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यतामा मनाएको हो ।

कार्यक्रममा ल्याक लेन्स पुस्तक विमोचन गरिएको छ । पुस्तकमा ल्याक महिला हक हेल्पलाइनमा दर्ता भएका घटना र लेखहरू समेटिएका छन् । ल्याककी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष दिवंगत प्रा.डा. शान्ता थपलियालाई स्मरण गर्दै महिलामाथि गरिएको विभेदपूणर् व्यवहार, सबै प्रकारका हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउने, महिलाको नेतृत्व विकास र न्यायमा पहुँच सजिलै पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको बताइन् ।

स्थापनाकालदेखि नै महिलाको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि निःशुल्क कानुनी सहायतालगायतको कार्यक्रम गर्दै आएको बताउँदै उनले महिलाको हक अधिकार र हिंसा नियन्त्रणका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थाहरूको बारेमा कम जानकारी हुँदा न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताइन् ।