केही दिन अघिदेखिको अबिरल वर्षाका कारण देशमा बाढी र पहिरोको चपेटामा छ । मुस्ताङमा कागबेनीमा घरहरु डुबानमा परेका छन् भने तराईका अधिकांश ठाउँको डुबान कहालिलाग्दो छ । दिनहुँ पहाडमा पहिरोले जनधनको क्षति भइरहेको छ । उद्धार, राहत र पुनःस्थापना गर्नु पर्नेमा सरकार नतमस्तक बनिरहेको छ । अर्को तिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अबरोधका कारण संसद लामो समयदेखि बन्धक बनिरहेको छ ।

पटक-पटक हुने संसद अबरोधले सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्नबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ । चामलको भाउ आकाशिएको छ भने खाद्यान्नको भाउ छोइ नसक्नु छ । महंगीले सीमा नाघ्दा समेत राजनीतिक दलहरु चुपचाप छन् तर संसदमा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद अबरोध गरिरहेको छ । सुन तस्करीको विषयमा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि माग गरिरहेको छ भने सत्तापक्ष सीआइबीले सबै छानिबन गर्न सक्षम भएकोले निष्पक्षता हुने भनिरहेको छ । यो सबै विषम परिस्थितिमा वार्ता र संवादबाट हल हुनुपर्नेमा संसद अबरुद्ध बनाइरहेको छ ।

जनताको तमाम समस्याको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका नेता बोलेको सुनिदैन । तर जब सुन काण्ड र अन्य काण्ड आउँछ नेताहरु बुरुक्क उफ्रन्छन् । सुन काण्ड, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी काण्डमा जस्तै जनताको समस्या समाधानको विषयमा बोल्ने कहिले । जनताको समस्या समाधान होस् भनेर अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलले संसदमा आवाज उठाउँदै संसद अबरोध गरेको देखिदैन । व्यापारीको साँटगाठ र नेता र कार्यकर्ता कुनै काण्डमा मुछिए भने राजनीतिक दलहरुलाई संसद अबरोध गर्न हतार हुने गरेको छ ।

संसदका विषयगत समितिमा भागबन्डा नमिल्दै ती समितिहरू निष्क्रिय सरह छन् । ज्येष्ठताको आधारमा सभापतित्व गर्दा पनि कोरम नपुगेर बैठकै बस्दैन । बसे पनि निर्णय हुँदैन । निर्णय भए पनि सरकारले टेर्ने गरेको छैन । सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्छ र दोषी उपर सबै माथि कारबाही हुनुपर्छ तर संसद अबरोध मात्रै गरेर बस्ने कि निकास पनि दिने हो । संसद राजनीति गर्ने थलो मात्रै होइन जनताको आवाज सुन्ने थलो बन्नु पर्छ तर पछिल्लो घटनाक्रमले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको राजनीतिक खेल मैदान मात्रै बनिरहेको छ । जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले सधै संसद बन्धक बनाएर तलबभत्ता खाइरहने थलो बनाउने होइन खुला बहस र छलफल गरेर नीति निर्माणमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो ।