हरेक पटक ठगिदै आएका र ठगिइरहेका उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत गठनका कुरा ‘छेपारोको कथा’ हुँदै आएको छ । परिणामतः ठगिएका उपभोक्ताले सरकार मातहतका गैरन्यायिक निकायहरूमा गुनासो गर्नु बाहेक अधिकार संरक्षण र पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने काम न्यायिक रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

उपभोक्ता अदालतको गठन केवल प्रचारात्मक बनिरहेको छ । यसले जनतालाई आश्वासन दिने, भोट सङ्कलन गर्ने, फूर्ति देखाउने र पार्टीको घोषणापत्रमा राखेर लोकप्रियता देखाउने काममा निकै सघाउ पु¥याइरहेको छ । नेता र पार्टीका लागि जनतालाई आशा र आश्वासन दिने ‘जीवन बुटी’ बनिरहेको छ ।

उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानतः सम्बोधन गरिए पनि यससम्बन्धी अधिकार प्रचलनका लागि कुनै पनि आधिकारिक निकाय छैन । गुनासो, हक, अधिकार र त्यसको उल्लङ्घनका घटना कानुनतः छानबिन गर्ने निकाय छैन ।

प्रशासनिक तवरले यसको हल हुने देखिदैन । उपभोक्ता अदालत गठनका लागि २६ वर्षदेखि उपभोक्ता अदालत गठनको तयारी थलिएको भनिए पनि यसको गठन अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन । फलतः सहर, बजार, गाउँघर जहाँ पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी छ । गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका निर्माणदेखि खाद्यसम्मका सामग्री र पदार्थ जनताका घरघरमा दिनहुँ भित्रिइरहेका छन् ।

बाध्यताको राज भान्सामा चलिरहेको छ । विकास तथा निर्माण कार्यमा चलिरहेको छ । अफिसलगायत सबैठाउँमा चलिरहेको छ । मनोमानी छ जताततै । देश र जनताको दैनिक जीवन आक्रान्त छ । लिएको वस्तु योग्य, हितकर र गुणस्तर छकि छ/छैन, उपभोक्ता अन्यौलतामा छन् ।

असारे हिलोसँगै धमाधम भइरहेका निर्माण कार्य गुणस्तरीय छन्कि छैनन् ? भान्सामा आएका चामल, पीठो र सागपात स्वस्थकर छन् कि छैनन् ? यसको आधिकारिक सुनुवाइ कहाँ हुने ?

उपभोक्ता ठगिने क्रम घटाउने र उपभोग्य सामग्रीको गैरकानुनी धन्दा गर्नेलाई कारबाही गर्न उपभोक्ता अदालत गठनको आवश्यकता परेको सर्वविदितै छ । यो संघीय संविधान कार्यान्वयनको कुरा पनि हो । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा नियम पनि नभएका होइनन् ।

तर उपभोक्तालाई पर्ने गरेको मर्काविरुद्ध उपचार दिलाउने निकाय अहिलेसम्म छैन । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिएको पनि ३ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसलाई कार्यपालिकाले टेरपुच्छर लाएको छैन । यस्तो छ बिडम्बना !

उपभोक्ता अदालत गठनको कुरा कार्यपालिका स्वयम्ले कार्यान्वयन गराउने कुरा हो । यसैका बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिने र सर्वोच्चले परमादेश दिनुपर्ने कुरा पनि होइन । अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने सर्वोच्चको परमादेश सरकारका लागि चासोको विषयसम्म बनिरहेको छैन ।

अहिले पनि बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानहरू बिक्रिवितरण भइरहेका छन् । बजार मूल्यमा मनोमानी छ । कुन गुणस्तरको सामान हो र कुन होइन भन्ने छुट्याउने र ठगिएका उपभोक्तालाई अधिकार दिलाउने आधिकारिक तथा कानुनी निकाय नहुनुको फाइदा अहिले जसले पनि र जहाँ पनि लिइरहेका छन् ।

सामानमा तिरिएको मूल्य बराबरको गुणस्तर नहुनु, गरेका कामहरू पनि गुणस्तरीय नहुनु, यसले पार्ने तात्कालीन र दीर्घकालीन असरका बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानु उपभोक्ता अदालत नहुँदाका उपभोक्ताले खेपेका पीडाहरू हुन् ।

यति हुँदा हुँदै पनि किन गठन हुन सकेको छैन त उपभोक्ता अदालत ? यसको एकमात्र जवाफ हुन आउँछ, सरकारको अरूची ! किनकि संविधानको धारा ४४ ले मौलिक हकका रूपमा उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चितता गरिसकेको छ । त्यही संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् हरेक पटक गठन र विघटन हुने र हुँदै आएका सरकारहरू !

अर्कोतर्फ उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा–४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ५० मा ठगिएका उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न र पाउन सक्ने व्यवस्था समेत् गरिएको छ ।

उपभोक्ता ऐनमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिसकिएको उपभोक्ता अदालतको काम, क्षेत्राधिकार र कर्तव्यवारे सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा थप व्याख्या गरिसकिएको छ ।

तीन वर्ष अघिको सर्वोच्चको परमादेशमा उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन जिल्ला अदालतबाट गराउने कुरा उल्लेख छ । यो आदेशले उपभोक्ता अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आउन सक्ने आशङ्का र व्यवधान तथा प्रक्रियागत अप्ठेराहरू पनि पार लगाइसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले उपभोक्ता अदालत गठनमा कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहर्‍याइरहेका छन् । कुनै पनि दल उपभोक्ता अदालत गठनको विपक्षमा छैनन् । जनता त उपभोक्ता अदालत गठनको प्रतिक्षामा छन् । तर पनि उपभोक्ता अदालतको स्थापना ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ भइरहेको छ ।