काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिएको छ । ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृतले पौड्यासँग सो प्रकरणमा केन्द्रित रहेर ६ घण्टा भन्दा लामो समय बयान लिएको हो ।

आइतबार ब्यूरोमा उपस्थित भएका उनीसँग राति अबेरसम्म विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बयान लिएको स्रोतका भनाइ छ । स्रोतले भन्यो, ‘हामीले विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रश्नहरु राख्यौँ, उहाँले आ-आफ्नो कुरा राख्नु भयो । यो सिलसिला ६ घण्टा भन्दा बढी समय चल्यो र बयान सक्ने काम भयो ।’

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निणर्यमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेसँगै सीआईबीले पौड्यालसँग पनि बयान लिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो-‘अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा मन्त्रिपरिषद्को निणर्य तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिड को माथिल्लो तह) बाट समेत अब उप्रान्तको अनुसन्धान कार्य अविलम्ब गर्नु गराउनू ।’ सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मुख्य सचिव बनेका पौड्यालमाथि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

पौड्याल २०६९ साउन २२ देखि २०७२ साउन २१ सम्म मुख्य सचिव थिए । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सार्न मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यो स्वीकृतीलाई मुख्यसचिवको हैसियतमा पौड्यालले प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रहरीले यो प्रकरणमा पूर्व उप-प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित ४ जना पूर्व मन्त्रीहरू विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । अदालतबाट पूर्जी जारी भएसँगै पूर्व उप-प्रधानमन्त्री गच्छेदार, पूर्व मन्त्रीहरू डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार शाह अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सीआईबी’को खोजी सूचीमा रहेका हुन् ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।
उनीहरुले आफूहरुले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । आजैमात्रै अध्यक्ष नेपाल यही प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि यूरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका थिए ।