काठमाडौं । साइबर सुरक्षा नीति, २०८० मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको हो । साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न भन्दै मन्त्रालयले गत वैशाखमै साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न, साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्न र साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान, जनशक्ति उत्पादन एवम् कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य यो नीति अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै, डिजिटल प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तमा समन्वय, अनुभव एवम् सहयोग आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्य यो नीतिमा लिइएको छ ।

पारित भएको नीतिमार्फत् विश्वयापी साइबर सुरक्षा सूचकांक स्कोर ४४।९९ बाट आगामी पाँच वर्षभित्र ६०, दश वर्षभित्र ७० र १५ वर्षभित्र ८० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी, बढ्दो साइबर अपराध, साइबर सुरक्षासम्बन्धी फितलो योजनाको कारण समस्या देखिन थालेपछि व्यस्थित गर्न भन्दै छुट्टै नीति लिइएको हो । साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा आवश्यक विभिन्न विषयलाई समेट्दै साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन नीति उपयोगी हुने भन्दै मुख्य नौ वटा रणनीति अघि सारिएको छ ।

यस्ता छन् रणनीति :
१. सुरक्षित र उत्थानशील साइबर स्पेस बनाउन आवश्यक कानुन एवम् मापदण्डहरू तर्जुमा गर्ने ।
२. सूचना एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा गर्न संस्थागत संरचनाहरू निर्माण एवम् सुदृढीकरण गर्ने ।
३. साइबर सरुक्षालाई सदृढ गर्न सबल एवम् सुरक्षित प्रविधि, पूर्वाधार र प्रक्रियाको व्यवस्था गरी संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने ।
४. साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन अनुसन्धान र उपयोग गर्ने ।
५. साइबर सुरक्षाको लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।
६. सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने ।
७. साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न अन्य मुलुक तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वयन एवम् सहकार्य गर्ने ।
८. साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने ।
९. सफ्टवेयर विकासकर्ता एवम् आपूर्तिकर्ता, हार्डवेयर उत्पादन वा आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई आवश्यकता अनुसार जिम्मेवार बनाउने ।