इस्लामावाद । पाकिस्तानको संसद बुधबार विघटन हुने भएको छ । संसद विघटनसँगै देशको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ इमरान खानलाई समावेश नगर्ने निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न कर्मचारीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिँदैछ ।

गत वर्षको अप्रिलमा पूर्वअन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट स्टारलाई सत्ताबाट हटाइएपछि देश राजनीतिक उथलपुथलमा परेको छ । उनको पार्टीमाथि एक महिना लामो दमनपछि सप्ताहान्तमा उनी भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलमा छन् । संसद् विघटन भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि निवर्तमान सरकारले भने ढिला हुन सक्ने सङ्केत दिइसकेको छ ।

खानको सत्ताच्यूत गर्न एकजुट भएका देशका पुराना पार्टीहरूबीचको असम्भाव्य गठबन्धनले विश्वको पाँचौँ ठूलो जनसंख्या भएको देशको नेतृत्व सम्हालेको १८ महिनाको अवधिमा खासै जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को नयाँ राहत, विदेशी ऋण, बढ्दो मुद्रास्फीति र कच्चा पदार्थ किन्नका लागि विदेशी मुद्राको अभावका कारण कारखानाहरूमा व्यापक बेरोजगारी हुँदा अर्थतन्त्र थप अस्तव्यस्त बनेको छ ।

‘पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ लेजिस्लेटिभ डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रान्सपरेन्सी थिंक ट्यांकका अध्यक्ष अहमद बिलाल महबुबले नयाँ आर्थिक राजनीतिक परिवेशबारे भने, ‘आर्थिक निर्णयहरू सधै कठिन र प्रायः अलोकप्रिय हुन्छन्, त्यसैले तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लामो कार्यकाल भएको सरकार चाहिन्छ ।’

‘यो निर्वाचनको महत्व छ, किनकि यसले नयाँ सरकारका लागि पाँच वर्षको कार्यकालको निर्णय दिनेछ । निर्वाचनबाट आउने शक्तिलाई आदर्श रूपमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न अधिकार दिइनुपर्छ ।’

सुरक्षा, आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको मुलुकलाई स्थायित्व दिन र निर्वाचनमा जान ढिलाइ हुन सक्ने अनुमान पाकिस्तानी राजनीतिकबारे जानकार विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।