☰
काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्र तथा ऐन/नियमहरूको कार्यान्वयनमा एकरुपता नभएकाले सम्भावित वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई निरुत्साहित बनाएको जनाएको छ ।
अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक वर्ष निकाल्ने ‘लगानीको वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२३’ को नेपाल सम्बन्धी अंशमा लगानीको वातावरण नाजुक रहेको देखाइएको हो ।
‘नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न तत्पर रहेको सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराए पनि त्यसको व्यावहारिक र अर्थपूणर् कार्यान्वयन अझै भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोरोना महामारीमा थपिएको राजनीतिक अस्थिरताबीच नेपाल वैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्य हुन सक्थ्यो । तर माथिका चुनौतीहरूका बावजुद पनि नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रत्यक्ष लगानीमा भने वृद्धि भएको छ ।’
प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक रुपमा केही अमेरिकी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरिरहेको र नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने देशमध्ये अमेरिका शीर्ष १० मा पर्ने उल्लेख छ । अमेरिकाले नेपालको वैदेशिक लगानीको २.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख गरेअनुसार नेपालको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ३६.३ बिलियन अमेरिकी डलर छ भने कुल व्यापार १५.९ बिलियन अमेरिकी डलर छ ।
नेपालमा विशेष गरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार र कृषिमा लगानी गर्न पर्याप्त सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सरकारसँग ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘एमसीसी विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतमा केन्द्रित हुनेछ । सम्झौतामा नेपाल सरकारबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलरको अतिरिक्त योगदान पनि समावेश छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्षौंको ढिलाइपछि नेपालको संघीय संसदबाट सन् २०२२ को फेब्रुअरी २७ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्यो । र, अब कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएको छ ।’ एमसीसी सन् २०२३ को अगस्टमा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले दुई साताअघि भएको नेपाल भ्रमणमा पनि एमसीसी कार्यान्वयन बारे नेपाल सरकारसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा ढिलाइ भए पनि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेर नेपाल सरकार आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखाएको उल्लेख छ । नेपालमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउने क्रममा विवादपछि अन्त्यमा संसदबाट अनुमोदन भएको थियो । भारत र चीनबीचको नेपालको स्थानले विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि अवसरहरू प्रदान गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालसँग प्राकृतिक स्रोतहरू पनि छन्‚ जुन महत्वपूणर् व्यावसायिक सम्भावनाहरू हुन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
