काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा बेलाबेलामा चुनौति आइरहने गरेको छ । प्रभावित स्थानीय तह र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सहमति र सम्झौताको विषयलाई लिएर बञ्चरेडाँडोमा विवाद आउने गरेको छ । एक वर्षअघि (२३ जेठ २०७९) मा प्रभावित स्थानीय तह, शहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै साउनअघि नै स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध उत्पन्न गर्दै आएका थिए । दैनिक ३ सय ८० टक फोहोरमैला उत्पादन हुने उपत्यकाबाट आज एक सय २० थान ट्रकको फोहोरलाई विसर्जन गरियो ।

आजलाई फोहोर व्यवस्थापन भएपनि भोलि फोहोर व्यवस्थापनमा सोही अबस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले राज्यले अहिले तत्कालको अबस्थालाई नहरेर फोहोरको दीगो व्यवस्थापनलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ । गत वर्ष सहमति गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) का आधारमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, ल्याण्डफिल साइटको वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा छुट्याउनुपर्ने, फोहोरलाई स्रोतको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, फोहोर विसर्जन गर्दा स्थानीय बासिन्दामाथि परेको प्रभावको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका १० बुँदे सहमति भएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष (साउन १) सुरु भइसक्दा पनि ती सहमति नभएपछि स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेका हुन् । आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । तर अझै पनि राजधानीको फोहोर नुवाकोटको ल्यान्डफिलमा लगेर थुपार्ने र फोहोर गर्ने श्रृङ्खला कहिले सम्म ? फोहोरको प्रशोधन गरेर जैबिक मल बनाउने अनेक प्रविधि आइसकेको छ । त्यसमा जानकार राज्य नभएको होइन तर अझै पनि फोहोर उठाउने र फाल्ने समस्याबाट कति दिन पिरोलिने ? हामी कहाँ कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाएर त्यसको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर फोहोर भनेपछि सबै एउटै ट्रकमा हालेर ल्यान्डफिल साइडमा फाल्ने प्रचलन बनाइएको छ ।

यसरी सबै खालको फोहोर ल्यान्डफिल साइडमा फाल्दा त्यसबाट उत्सर्जन हुने रासायनिक र वायुमण्डलको प्रभावको विषयमा सरोकार वाला निकायले ध्यान दिएको पाइदैन । अझै ल्याण्डफिल साइड नजिकको फोहोर घरमै ह्वास्स आउने गरी गनाउने र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय विरामी पर्ने, फोहोरबाट उत्पन्न हुने दीर्घ रोगबाट पीडित हुने जस्तो खालको समस्या छ । यि यावत विषयहरुको समाधानका लागि सरकारले फोहोर दीगो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । नभए सधै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग सम्झौता गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र उल्टो जबर्जस्ती फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कार्यको निरन्तरता चलिरहनेछ । संघीय सरकारले उपत्यकाको फोहोर यही जैबिक मल कसरी बनाउन सकिन्छ र फोहोरलाई यही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान देओस् ।