काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अति कम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताएका छन् ।

इटालीको रोममा आयोजित फुड सिस्टम समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुध्न र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न कृषि उत्पादकत्व दोब्बर तुल्याउनका लागि दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने पारिस्थितिक प्रणाली कायम राख्ने गरी लचिलो कृषि अभ्यासमा संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए ।

आम मानिसको जीविकोपार्जन, आम्दानी र खाद्यान्नको मूल्यमा समेत कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव विनाशकारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य असुरक्षाका पछाडि चरम मौसमी घटना, आर्थिक झट्का, मानव, जनावर र बाली स्वास्थ्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पविकसित देशहरू नै खाद्य असुरक्षाको केन्द्रबिन्दु रहेको तथ्य पेस गरे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)का अनुसार, अल्पविकसित देशका दुई सय ५१ मिलियनभन्दा बढी मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् । यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा बढीले न्यून पोषणमा छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामी ती देश हौँ, जहाँ आवश्यकताहरू धेरै छन्, तर क्षमता सीमित मात्रै छ । हाम्रो कृषि, खाद्य प्रणाली जोखिम र अनिश्चिततामा रहँदै आएको छ ।’

बढ्दो खाद्य असुरक्षा र पोषण सङ्कटलाई उपेक्षा गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पविकसित देशहरूमा बस्ने मानिसलाई आशाको सञ्चार गराउन सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याए ।

जोखिमहरूको सामना गर्दै सबैभन्दा कमजोरलाई सहयोग उपलब्ध गराउन विविध खालका सामाजिक सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । उनले कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम, आर्थिक सहयोग जस्ता कार्यक्रममार्फत कमजोर समुदायमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दै उत्पादकत्व बढाउनका लागि साना किसानलाई प्रविधि, मल, बजार, बाली विविधीकरण, सहज लगानी र पूर्वाधारमा सहज पहुँच जरुरी रहेको बताए ।

उनले सबैभन्दा कमजोर मानिसलाई खाद्य असुरक्षा, कुपोषण र स्वास्थ्य समस्याजस्ता जोखिमबाट सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।’हामीसँग भोक र कुपोषणको पीडाबाट मुक्त संसार सुनिश्चित गर्ने अवसर छ । यसलाई मनन गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरौँ,’ उनले थपे ।

दोहा कार्यक्रमले अति गरिब र जोखिममा परेकालाई अत्यावश्यक सहायता प्रवाह गर्न, अल्पविकसित देशका लागि खाद्य भण्डारण प्रणालीको परिकल्पना गरेका स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि पहल गरेकामा यसका सरोकारवाललाई धन्यवाद दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले एजेन्डा २०३० मार्फत खाद्य पर्याप्तता, सुरक्षित, किफायती र पौष्टिक आहारका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न, पोषणमा सुधार गर्न र दिगो कृषि प्रवर्द्धनका लागि सक्षम रहेको उल्लेख गरे ।