काठमाडौँ। कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कोसी सरकारविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले कोसी सरकारविरुद्धको विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार पूर्ण इजलास कति सदस्यीय बनाउनेबारे भन्ने टु्ंगो लागेको छैन।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानु्न व्यवसायीले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेका थिए।

यसअघि आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयु्क्त इजलासमा रिट परेपनि पछि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो।

कोशीमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा ९एमाले० ले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो। एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए।

असार २७ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले साउन ३ गतेभित्र महान्यायाधिवक्तारमुख्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। रिटमाथिको सुनुवाइका लागि साउन ७ गतेलाई पेसी तोकिएको थियो। तर आइतबार सुनुवाइ हुन सकेन।

सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेपछि त्यसविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट दिएको हो। रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा,सभामुख गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९,नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।