काठमाडौं । हालैको सुन प्रकरणलाई लिएर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सत्तामा रहेका र विशेषगरी माओवादी पक्षधरहरुबाट अरुको गालामा बियाँ टास्ने धन्दा जारी रहेको बताएका छन्। उनले सत्तामा रहेकालाई प्रश्न गर्नु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्।

‘के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्ता पक्षधरहरुले सबै प्रकारका कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने सत्तापक्षीय दृष्टिकोण हो?’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘१०० किलो सुन प्रकरणमा पनि त राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले जस पाएकै छ। बाहिर सुन समातिएका आधारमा एअरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भंसार प्रशासनले उन्मुक्ति पाउँछ र? अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने सरोकारवाला नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने कुरा अनुचित हुन्छ र? हुँदैन।’

पोखरेलले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सरोकारवाला निकायले जवाफदेही बन्नैपर्छ भन्दै पाँच प्रश्न तेर्स्याएका छन्।

१. एअरपोर्ट भन्सारबाट १०० किलोभन्दा बढी सुन बाहिरिएको तथ्य सुराकीले दिएको सूचनाका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समात्न सफल भएको घटनाबाट पुष्टि भएको छ। के यसमा एअरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनको मिलोमतो र जानकारी विना यस्तो कुरा सम्भव हुन्छ?

२. नेपालमा अधिकांश भारतीय उत्पादनका मोटरसाइकल प्रयोगमा छन्। तर मोटर साइकलको उपकरण चाहिँ हङकङबाट त्यो पनि हवाई मार्गबाट पटकपटक आउनुलाई के स्वभाविक मान्न सकिन्छ? यसमा राज्यका निकायको ध्यान जानुपर्ने होइन?

३. आयातकर्ता कम्पनीको मालिक एक जना दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अवोध मजदुर रहेको तथ्यले यो गिरोह कति धुर्त र पहुँचवाला रहेछ भन्ने देखिन्छ। यति ठूलो पैमानामा कारोबार हुने कम्पनीका बारेमा सरकार यसरी बेखबर बस्न मिल्दछ र? अवोध मजदुरलाई प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता गर्ने र कारोबार गर्नेहरु को हुन् राज्यका निकायले खोज्नु पर्दैन? सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दैन?

४. कतै यस प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा नयाँ नेतृत्व आएका कारणले वा गिरोहका बीचमा विवाद भएका कारणले तस्करीको योजना असफल भएको त होइन भन्ने कुरालाई आधार बनाउने हो भने यसअघि पनि यसरी नै ठूलो पैमानामा सुन तस्करी भएको देखिन्छ। के अनुसन्धान त्यहाँसम्म पुग्नु आवश्यक छैन र?

५. शासकीय जिम्मेवारी र दायित्व भनेको अरुले गरेको राम्रो कामको जस लिन होडबाजी गर्ने कमजोरीको हकमा भने टक्टकिने चाहिँ होइन होला नि? यस अर्थमा एअरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भन्सार प्रशासन कहाँ कसको संलग्नता छ र क-कसको संरक्षण छ भन्ने कुरा पनि नागरिक चासोको विषय बनाउँ। राष्ट्रको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने यस्तो विषयमा गम्भीर बनौं। आशंकित सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन बिलम्व नगरौं।