काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत बाहेकलाई छाड्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दै सचिव राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ भने बाँकी चार जनाको रिट खारेजी गरेको छ ।

उक्त रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेको थियो । यही साउन १ गतेदेखि उक्त रिटमाथि लगातार चार दिनसम्म सुनुवाइ भए पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।

ललितानिवास प्रकरणमा गैरन्यायिक थुनामा राखिएको भन्दै सचिव राउतसहित पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए ।