काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबारबाट संघ सरकारलाई जाने राजस्व घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । घरजग्गा कारोबारबाट संघीय सरकारलाई जाने राजस्व गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कम संकलन भएको छ ।

संघीय सरकारलाई जाने रकम गत आर्थिक वर्ष १२ अर्ब ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १५ अर्ब ८८ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । संघलाई पुँजीगत लाभकर अन्तर्गतको मात्रै रकम जाने विभागका प्रवक्ता निर्माणकुमार कार्कीले बताए ।

‘पुँजीगत लाभकर शिर्षकअन्तर्गतको रकम मात्रै संघलाई जान्छ, अरू रकम नगण्य मात्रामा हुन्छ,’ उनले भने । कुनै पनि संस्था वा कम्पनीले घरजग्गा बिक्रिवितरण गर्दा थैली अंकको १.५ प्रतिशत अग्रिम कर लिने गरेको उनले बताए । व्यक्तिको हकमा घरजग्गा बिक्रिवितरण गर्दा ५ वर्षभन्दा पुरानो बेच्दा नाफा रकमको ५ प्रतिशत र ५ वर्ष ननाघेको हकमा ७.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । गत जेठमा भू-उपयोग नियमावली-०७९ जारी भएपश्चात जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गरी बेचबिखन गर्न पाउने भएको हो । नियमावलीअनुसार २०७९ मंसिर २३ सम्म पालिकाहरूले कृषि र गैरकृषि मात्रै भए पनि छुट्याइसक्नुपर्थ्यो । गैरकृषि जग्गालाई पनि आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्  ।