काठमाडौं । २०१९ साल यता १ हजार ३५७ जना विदेशी अपराधी फरार रहेका छन् । नेपाल घुम्न आउनेदेखि विभिन्न कम्पनीमा आबद्ध रहेर काम गर्नेसम्म छन् । नेपालमा अपराध गरेर त्यसरी फरार हुने धेरै विदेशी नागरिकलाई नेपालले पक्रन सकेको छैन । पक्राउ परिहाले भने पनि तारेखमा छुट्ने र तारेखमा छुटे लगतै भाग्ने गरेका कारण मुद्दाको फैसला हुदाँसम्म त्यस्ता अपराधी पक्राउ गर्न नसकिएको हो ।
यसरी फरार हुने सूचीमा भारत, चीनसहित ४१ मुलुकका नागरिक रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्देशनालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा संलग्न इयान बेकर विगत ८ वर्षदेखि फरार सूचीमा छन् । राजधानीमै वन्यजन्तुको ओखेटोपहारको भण्डारण गरी तस्करी गर्दै आएका उनीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ गर्नका लागि फरार अपराधीको सूचीमा राख्दै इनटरपोल जारी ग¥यो । तर, उनी पक्राउ पर्न सकेनन् ।
‘गोल्डक्वेस्ट’ खेलाउने हङकङ नागरिक डोन्ना मारिइ ग्लेन इम्सन र भारतीय नागरिक तनवीर निजामबाट ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ असुल गर्न सर्वोच्चबाट २६ माघ २०६५ मा ती अभियुक्तलाई सजाय हुने गरी अन्तिम फैसला भएको थियो । तर, फैसलाअगावै उनीहरू नेपालबाट भागे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा चिनियाँ नागरिक उली साङबाट ६ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्नेछ तर उनी मुद्दा लाग्नुअगावै फरार भए।
कर्तव्यज्यान, लागूऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दाको अदालतमा चाङ छन् । नेपालबाट विदेश भागेका अपराधीलाई पक्राउ गर्नका लागि सहज अबस्था नभएको फैसला निर्देशनालयका अधिकारी बताउँछन् । पारस्परिक कानुनीसम्बन्धी ऐन भए पनि दुई देशबीच सुपुर्दगी सम्झौता नहुदाँ ठूलो अपराधमा मुछिएकालाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन समस्या देखिन्छ ।
बेलायतस्थित एस्योर्ड रिक्स कम्पनीका ठेकेदार माइकल राइडरबाट ४२ करोड ६० लाख २४ हजार असुल गर्नुपर्नेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको उक्त मुद्दामा १ फागुन २०६८ मा विशेष अदालतबाट प्रमुख ठेकेदार रहेका राइडरलाई दुई वर्ष कैद, २८ करोड ४० लाख जरिमाना र राइडरको एस्योर्ड रिस्क कम्पनीबाट १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय भएका भारतीय नागरिक राजेशकुमार र सुनीत माथुरबाट ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिगो र दुई वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ । ओमविक्रम राणा र नेपालस्थित ठेकेदार प्रतिनिधि शम्भु भारतीसँग मिलेर राइडरले सामान डेलिभरी एवं रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेष अदालतको छ । राइडरले विशेष अदालतबाट हाजिर हुन जारी गरेको म्याद पनि गुजारेको र सर्वोच्चमा पनि पुनरावेदन नगरेका कारण कानुनतः उनका लागि यही फैसला नै अन्तिम भएको छ ।
सर्वोच्चबाट १६ मंसिर २०६७ मा राजेशकुमार र माथुरलाई जेल सजायसहित बिगो असुल्ने फैसला भएको थियो । भ्रष्टाचारकै अभियोगमा भारतीय नागरिक एपाची गाउन्डर चन्दन र यूएईका नागरिक पुलिकन रवीन्द्रनबाट १३ कात्तिक २०६२ मा भएको अन्तिम फैसलाअनुरूप १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।