काठमाडौं । आन्दोलनरत माध्यामिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच १६ बुँदे सहमति भएको छ ।
सोमबार भएको सहमतिमा साविकको उच्च मावि तहमा रहेका ४ हजार अनुदान कोटा तथा प्राविधिक धारतर्फको अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रशिक्षकलाई आवश्यकताको आधारमा दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिसम्म साविक उच्च माविको माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी तथा राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई माध्यमिक तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा एक पटकको लागि उमेर हद नलाग्ने काुननी प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत संघीय शिक्षा ऐन जारी भएपछिको परीक्षामा उतीर्ण हुन नसकेका शिक्षक, दरबन्दी तथा राहत अनुदानमा कार्यरत रही ६० वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने शिक्षकलाई एकमुष्ट आर्थिक सुविधा दिने सहमति पनि भएको युनियनले जनाएको छ ।

महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कक्षा ११ र १२ को हकमा वर्तमान शैक्षिक तथ्यांकमा आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दीको आवश्यकताका यकिन गर्ने सहमति पनि भएको वार्तामा सहभागीहरुले बताए ।

युनियनले कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत अनुदान कोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, प्राविधिक धारतर्फको शिक्षक तथा प्रशिक्षकलाई आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने लगायतको माग राखेर असार १२ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

युनियनले गत असार १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि रोकेका थिए । त्यसपछि सरकारले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक बसन्तप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेर वार्ता अघि बढाएको थियो ।