काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले सुन पानी छर्केर छाडेकाहरु प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी) को सुक्ष्म निगरानीमा पर्न थालेका छन् ।

सरकारी जग्गालाई ब्यक्तिको नाममा बनाउन बाहिर बसेर मुख्य भूमिका खेल्नेहरुमाथि सीआइबीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बाहिर बसेर जग्गा दर्ता प्रमाण बनाउने र जग्गा फिर्ता गराउने भूमिका निर्वाह गरेको अभियोगमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पक्राउ गरेर हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाहलाई यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्नुको साटो छुट दिएको थियो । आयोगले शाहलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहित उन्मुक्ति दिएको थियो ।

अख्तियारको मिसिलमा र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनको नाम कतै जोडिँदैन तर, उनले बाहिरबाट जग्गा दर्ता र फिर्ता गराउन भूमिका खेलेको देखिएपछि सीआइबीको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । मिसिलअनुसार सुर्वणशमेशरका नाति तथा ललिता निवासको जग्गा पाएका हाटकशमशेर राणा परिवारलाई जग्गा दर्ता गर्न भूमिका खेलेवापत् बकसपत्रमार्फत् आफन्तको नाममा जग्गा लिएको देखिन्छ । बकसमार्फत् करिब २ रोपनी ११ आना जग्गा सुधीरकुमार शाहको आफन्तको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । २०४९ सालमा भक्तपुर मालपोतमा रहेका शाहले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो काम सम्पन्न गरेका थिए । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक र २३ पुस २०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा दर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै यसअघि सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्याल, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराई, घमनकुमार कार्की, बाबुराजा महर्जन, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख तथा नासु रमेशकुमार पोखरेल, मोही देवनारायण महर्जन पक्राउ परिसकेका छन् ।

राणा परिवारले दुई चरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेपछि काम सम्पन्न भएपछि बकसपत्रका रूपमा कर्मचारीलाई बाँडफाँट गरेका थिए । १ मंसिर २०४९ सालमा उर्मिला शाह र भुवनकुमार चापागाईंले संयुक्तरूपमा ६४ आना जग्गा लिए । २९ जेठ २०५० सालमा २६ आना जग्गा उर्मिला शाह र सोदाकुमारी चापागाईले संयुक्तरूपमा थप जग्गा पाए । उर्मिला सुधीरकुमार शाहकी पत्नी हुन् । त्यस्तै राणा परिवारको नाममा जग्गा दर्ता गराउन भूमिका खेलेवापत् २०४९ सालमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले पनि आफन्तको नाममा ललिता निवासको जग्गा बकसका रूपमा दर्ता गराउन सफल भएको देखिन्छ । राणा परिवारलाई जग्गा पास गरिदिएवापत् प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवारलाई उपहारस्वरूप १२ रोपनी जग्गा दिइएको तथ्यांक छ । तर, उनी सीआईबीको निगरानीमा परेनन् ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले २०४९ सालमा करिब १२ रोपनी जग्गा आफन्तको नाममा हालैको बकसपत्रबाट उपहारस्वरूप लिएको देखिएको छ । ललिता निवासको साविकको २३ ह ११ नम्बर कित्ताको ११ आना २ पैसा जग्गा, २३ ह १७ नम्बर कित्ताको ३ रोपनी ५ आना जग्गा, २३ ह ३६ नम्बर कित्ताको १ रोपनी २ दाम जग्गा २३ ह १९ नम्बर कित्ताको १० आना जग्गा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीको आफन्तको नाममा गएको देखिन्छ ।

सो जग्गामध्ये २३ ह ११ नम्बरको ११ आना २ पैसा जग्गा भुवनकुमारी चापागाईँ र उर्मिला शाहको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । त्यसैगरी २३ ह १७ नम्बरको ३ रोपनी ५ आना तथा २३ ह ३६ नम्बरको १ रोपनी २ दाम जग्गा भुवनकुमारी चापागाईँ र उर्मिला शाहको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । जग्गा दर्ता गरिएका उनीहरूमध्ये भुवनकुमारी चापागाईँ तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीकी श्रीमती हुन् भने सोदाकुमारी चापागाईँ गेहनाथ भण्डारीका सासू हुन् ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमासमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २० वर्षको अवधिमा ४ चरणमा उक्त जग्गा हत्याइएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको हो।

२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।