☰
काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
आयोगले २२ माघ २०७६ मा ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न १७६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसक्रममा पेश गरिएको अभियोग पत्रमा राउतलाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको थिएन ।
भ्रष्टाचारजन्य गैरकानुनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै आयोगले राउतसहित १७ जनालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यकिन प्रमाणबाट संलग्नता रहेको पुष्टि भएपछि कानुन बमोजिम हुने भन्दै त्यसबेला मुद्दा नचलाउने भनिएको थियो ।
अनुसन्धान ब्यूरोकी निर्देशक बज्राचार्यका अनुसार राउतले जग्गा हिनामिना गर्ने गिरोहलाई सहयोग हुने गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा हुँदा टिप्पणी उठाएका थिए । मन्त्रालयले १७ असार २०६७ मा रायका लागि पेश गरेको निणर्यको मिसिलमा उनको हस्ताक्षर छ ।
मन्त्रिपरिषदले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा ‘ललितानिवास क्याम्पभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो । त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने भन्दै अर्को निणर्य समेत भएको थियो ।
अधिकृतहरुका अनुसार, प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका बेला उनको मन्त्रालयमा उपसचिव थिएनन्, त्यसैले अधिकृतकै हैसियतमा उनले प्रस्ताव उठाएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा उनले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा पहिले पेश भएको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निणर्यको कार्यान्वयनको सिलसिलामा मन्त्रिपरिषदको निणर्यहरूमा रहेका अनुसूचीका विवरण संशोधनका लागि पुनः मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा आफूले टिप्पणी पेश गरेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘अन्य कानुनी प्रावधान र निकायको निणर्य प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषयमा मलाई जानकारी भएन ।’
अधिकृतहरुका अनुसार जापान पढ्न गएर फर्किएलगत्तै उनले टिप्पणी तयार गरेर फाइल अघि बढाएका थिए । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बस्न्यात, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो लगायतको दोस्रो चरणको निणर्यमा राउतको पनि भूमिका देखिएको सीआईबीका अधिकृतहरु बताउँछन् ।
सीआईबीले अहिले ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले आइतबारै समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
यसअघि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतम (२०४२-४५) र खरिदार गोपाल कार्कीलाई पनि सीआईबीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
ब्यूरोले उनीहरुसँगै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीहरु सर्वोच्च अदालतको निषेधाज्ञाको आदेश देखाएर पक्राउ परेकै दिन छुटिसकेका छन् ।
