काठमाडौं । कोशीमा बिहीबार प्रदेश सरकार गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा उक्त प्रदेश सरकार गठन भएको हो ।

कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसहित चार दलीय सत्ता गठबन्धन बनेको छ ।

यी दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपूर्व गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत थिएन । संविधानको धारा १६८ को उपधार (२) अनुसार सरकार गठन भएको छ । जसका लागि बहुमत पुर्याउन ४७ जना सांसद संख्याको आवश्यक पर्छ ।

किनकि कोशीमा ९३ सदस्यीय प्रदेश सांसदहरूको सदस्य संख्या छ । माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

सभामुख गौतम नै सत्ताको चङगुलमा फसेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । उनको मात्रै नभएर प्रदेश प्रमुख प्रशुराम खापुङको पनि आलोचना भएको छ । मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारलाई सघाउने खेलमा लागेका सभामुखको हस्ताक्षरलाई नै प्रदेश प्रमुखले वैधता दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको हो ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले कानुनी राज्यको खिलापमा सरकार गठन भएको भन्दै खुलेर विरोध गरेको छ । उसले नवगठित प्रदेश सरकारको कदम असंवैधानिक भएको समेत ठहर गरेको छ ।

संवैधानिक र कानुनी राज्यको जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै यसको जिम्मेवार स्वयं सत्ता गठबन्धन हुनुपर्ने एमाले बताउँछ । उसले गठबन्धनको यो कदम असंवैधानिक र असंसदीय भएको ठहरसमेत गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन आर्थात् हिजो (बिहीबार) एमालेले यस विषयमा प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यद्यपि एमालेको ध्यानाकर्षणप्रति खापुङले हालसम्म कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

६ महिना यता केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धन भएको छ । एमाले–माओवादी गठबन्धन फेरबदल भएसँगै प्रदेश सरकार पनि फेरबदल हुँदै आएका छन् । जसअनुसार मधेस प्रदेश, बागमती पदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार गठन भईसकेको छ । तर, कोशी प्रदेशमा झन्डै पाँच महिनायता प्रतिपक्षी दल एमालेले नै सत्ता सम्हालेको थियो ।

केन्द्रको गठबन्धन बदलिएसँगै एक महिना पहिले कांग्रेस–माओवादी लगायतका दलले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि असार १५ मा एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार विघटन भएको थियो । उनले संसदबाट विश्वासको मत गुमाएपछि सरकार विघटन भएको हो ।

प्रदेश सभामा कार्कीका लागि विश्वासको ४६ मत पारेको थियो । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन ४७ मत पाउनुपथ्र्यो । तर, पाउन सकेनन् । त्यसपछि कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार गठनका लागि नयाँ कोर्ष शुरू भयो ।

जसका लागि गठबन्धनसँग पनि बहुमत नभएपछि लामो समयसम्म सरकार गठनमा अन्योल सिर्जना भएको थियो । यता प्रदेश प्रमुख खापुङले असार १७ मा पाँच दिनभित्रै सरकार गठनका लागि दाबी गर्न आह्वान गरेका थिए । खापुङको उक्त दाबी आह्वान पश्चात् हिजो अपराह्न ५ः०० बजे कांग्रेस नेतृत्वको चार दलीय सत्ता गठबन्धन बनेको छ ।

नवगठित कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनविरुद्ध प्रतिपक्षी दल एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सरकार गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले सर्वोच्चमा पुगेको हो ।

सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित बहुमत पुर्याएर गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको एमालेको ठहर छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेजीको माग गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा पुगेर रिट दायर गराएका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नवगठित सरकार असंवैधानिक भएकाले ठहर गर्दै कार्कीले तत्काल धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठनको माग गरेका छन् । जसअनुसार प्रदेश सभामा रहेको सबभन्दा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ । संसदीय अंकगणितअनुसार कोशीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै हो ।