☰
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चको विषयलाई लिएर अहिले अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । शुरुका दिनमा राष्ट्रपतिको सचिवालयले भारतमा उपचार गर्दाको खर्च आफैँले ब्यहोर्ने विज्ञप्ति निकालेपछि नागरिकस्तरबाट प्रशंसनीय काम भनेर चर्चा बटुले । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई ५५ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना गर्न गरेको पत्राचार सार्वजनिक भएपछि पहिला प्रशंसनीय काम भनेका तिनै नागरिकले नाक खुम्चाएका छन् ।
यहाँ सबाल राष्ट्रपतिको उपचारको खर्च मात्रै नभइ समग्र राजनीतिक दलका नेताहरुको उपचार खर्चसँग पनि सम्बन्धित छ । यसअघि पनि राज्यको ढुकुटीबाट उपचारको नाममा करोडौँ रुपैयाँ राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले लिएको स्मरणीय नै छ । गोलखबरले यसअघि पनि राज्यकोषको ढुकुटीबाट उपचार गर्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । गरिब र विपन्न उपचार नपाएर मर्नु पर्ने तर यो देशमा नेताले मात्रै बाँच्न पाउने हो भन्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले आक्रोष पोखिरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट नेताले उपचार गर्ने तर ओषधीमूलो गर्न नपाएर दैनिक सयौँ नागरिक सहयोग भनेर सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय नागरिक उपचार गर्न आर्थिक अभाबका कारण अस्पतालसम्म जान नसकिरहेको अबस्थामा नेताले चाँही वर्षेनी उपचारको नाममा करोडौँ खर्च गर्न कसरी पाउँछन् ?
कार्यबिधि बनाएर होस् या मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएर वर्षेनी उपचार, सेवा सुविधाका नाममा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र तजबिजी अधिकार तथा एकाधिकारका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ । अर्थात्, तजबिजी अभ्यास र एकाधिकारको प्रयोग भयो भने भ्रष्टाचार बढ्छ । विपन्नका नाममा राज्यकोष दोहनमा पर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु देखिएको छन् । राज्यले कानुनविपरित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भरमा राज्यकोष दोहन गर्नु भ्रष्टाचार नै हो ।
यसरी राज्यकोष दोहन गर्नेमामा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल यस्ता पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी हुन् जसको उपचारमा मात्र ६ वर्षमा राज्यकोषको सवा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी सकिएको छ । उनीहरूकै उपचारका लागि गत वर्ष मात्रै करदाताको ४५ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । यादव ‘प्रोस्टेट क्यान्सर’ र खनाल मिर्गौला रोगी हुन् ।
यस्तै एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले १८ करोड रुपैयाँ उपचारका लागि राज्यको ढुकुटीबाट लिएको विवरण हामीले पहिला नै सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस्तो उपचार खर्चको विषयमा बेला बेलामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउने गरेको छ । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भनिएको छ । तर, सरकारले ठाडो कानुनको उल्लंघन गरेर नेताहरुलाई उपचार खर्च बाढिरहेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनमै विदेशमा उपचार गरेको भड्ताल सरकारले गर्नेछैन भनेर ल्याउँदा ल्याउँदै पनि ठाडै उल्लंघन गरिन्छ । यसमा नेताले यो देशमा जे गरे पनि हुने तर नागरिकले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता कहिले हट्छ । जनताले राम्रो उपचारका लागि पैसाको जोहो गर्न सक्ने अबस्था छैन । उपचार प्रणाली महंगो छ । सरकारले जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले स्वास्थ्यमा आमुल परिवर्तन खासै गर्न सकेको छैन । बोरु जनताले तिरेको करबाट उपचार गराउन अग्रसर छन् । जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषको ढुकुटीमा नेताको मोह कहिलेसम्म ?
