काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकमा बागमती सुधार आयोजनाबारेको छलफलपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले छ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत बागमती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ०.५ प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले पशुपति क्षेत्रसम्मको बागमती सफा गर्ने जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न बागमतीको कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भन्ने द्विविधा भइरहेकाले एकीकृत रुपमा काम गर्ने गरी एकै संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन् ।

गुरुयोजना बनाएर वाग्मती सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन सरोकार भएका सबै निकायको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘अव्यवस्थित बसोवासीलाई राख्न इचङ्गु नारायणमा दुई सय ३० परिवार बस्न सक्ने गरी पाँचवटा भवन बनाइएको छ, त्यहाँ लगेर स्थापित गरिनुपर्छ । नदी किनारका अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएकाले अब यसलाई कार्यान्वयन हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भनिन् ।

सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौं उपत्यकाका सामाखुसी, सपनतीर्थ, इच्छुमती सबै ढल बगाउने ठाउँ बनेकाले नदीका रुपमा स्थापित गर्न काम गरिनुपर्ने बताए । अधिकार सम्पन्न बागमतीलाई काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नदीको जिम्मेवारी दिनेगरी वैधानिक व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । सांसद ठाकुर गैरेले ऐन र पैसा नभई गठन आदेशका भरमा चलाइने संस्थाको नामको अघि अधिकार सम्पन्न राखिनुको अर्थ नहुने बताए । २९ वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ के-केमा खर्च भयो भनी देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसदहरू डा.चन्द्रकान्त राउत, प्रेमबहादुर महर्जन, बीना लामा, निशा डाँगी, निर्मला कोइराला, दीपकबहादुर सिंह, शंकर भण्डारी लगायतले २९ वर्ष आयोजनाले काम गर्दा पनि बागमती सफा हुन नसकेको भन्दै आयोजनाका काम पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।