काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाहसहितले दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

सरकार र निवेदन दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कि नगर्नेबारे निर्णय सुनाउनेछ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरेको अभियोगत्रमा पक्राउ परेकाहरुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले असार १५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो।

लिखित जवाफसँगै यो विवादमा जोडिएका अन्य २ थान निवेदनलाई साथै राख्न आदेश गरेको थियो। चुडालको एकल इजलासले यसअघि सर्वोच्चमा दर्ता भएको टीकाराम घिमिरे र दिलकुमारी शाहको रिटलाई साथै राख्न आदेश गरेको थियो।

असार १३ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो।