वीरेन्द्रनगर । कर्णाली  प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयताको मर्मअनुसार राज्यका तीन तहका सरकारबीच तादाम्यता मिल्न नसकेको बताएका छन् । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित  कर्णालीको समसामयिक सवालहरूमा आधारित कार्यशालामा बोल्दै शाहीले संघीयताभित्रको योजना छनोट प्रक्रियामा समस्या रहेको बताए ।

संघीयता अघि योजना छनोटमा समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि भने राज्यको तल्लो निकाय स्थानीय तहबाट आवश्यकता र महत्वका आधारमा योजनाहरू आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजनाको अधिनमा रही बजेटलाई सही सदुपयोग गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै  कर्णालीको दीर्घकालीन विकास सम्भव रहेको शाहीको दावी छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आयोजना र प्रदेश विज्ञापन एजेन्सीको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले  कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विशेष गरी समृद्ध कर्णालीका लागि वातावरण अनुकूल विकासको अवधारणालाई अपनाउँदै आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायलाई सँगै लैजानुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो ।