☰
काठमाडौं । ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित राजनीतिक दलका नेता र नेताका आफन्तमाथि अनुसन्धान थालेकाे छ ।
बालुवाटार प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिदैँ सीआईबीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको सीआइबीको दाबी छ । सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले भने अहिले कुनै पनि व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नगर्ने, पक्राउ नगर्ने भन्ने कुनै योजना नरहेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताइन्।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मी र एमाले नेता पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति जनाएको भन्दै दुवैलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। यो मुद्दामा अख्तियारले १ सय भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउँदै २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा जोडिएका मध्य मुख्य अभियुक्तका रुपमा भाटभटेनी सुपर स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङ पनि हुन् । अख्तियारले उनलाई मुख्य आरोपी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गुरुङ विचौलियाहरु शोभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सुरुदेखि नै सक्रिय भएका अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। गुरुङले सुरुमै पैसाको लागनी गरेका थिए। उनले जग्गाको पुर्जा नआउँदै लगानी गर्नुका साथै बहस र अदालती प्रक्रियामा लाग्ने खर्च समेतमा विचौलियाहरुलाई सहयोग गरेका थिए। यही कारण उनले बालुवाटारमा धेरै कित्ता जग्गा आफ्नो भागमा पारेका थिए। अख्तियारका अनुसार गुरुङले बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्र रहेको जग्गा ८ जनालाई बिक्री गरेका थिए।
गुरुङले आफ्नो कानुन व्यवसायीलाई उक्त क्षेत्रको जग्गा वकालतको फि (शुल्क) स्वरुप पनि बकस पास गरेर दिएका थिए। हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मीले वहस फिस्वरुप उक्त क्षेत्रमा जग्गा लिएका थिए। गुरुङले आफ्नो सम्पूर्ण मुद्दा लडेवापत रेग्मीलाई उक्त जग्गा दिएका थिए। तत्कालीन कानुन व्यवसायी कुमार रेग्मीले २०६१ माघ ११ मा तीन कित्ता जग्गा मीनबहादुर गुरुङबाट किनी साढे दुई वर्षपछि टुक्रा टुक्रा पारेर बेचेका थिए । जुन कुरा उनले ४ वर्षअघि कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा स्वीकार समेत गरिसकेका छन् । अख्तियारले पनि रेग्मीले जग्गा फिर्ता गरेकाले मुद्दा चलाउन नपर्ने राय राख्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेन ।
मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा रेग्मी कानुनी सल्लाहकार थिए । कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेवापत् उनले गुरुङबाट बकस मार्फत ललिता निवास जग्गा पाएका थिए । अख्तियारले रेग्मीको हकमा उनी न्यायाधीश रहेकाले जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा मुद्दा नचलाए पनि सीआईबीले भने अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । साथै एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनमाथि पनि सीआईबीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । नबीनले ललिता निवासमा शोभाकान्त ढकालसँग ८ आना जग्गा लिएका थिए । यसअघि अख्तियारले नबीनको हकमा पनि जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको थियो । १ सय भन्दाबढीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा दुई जनालाई अदालतले जग्गा फिर्ताको कारण देखाएर उम्काएको थियो ।
मीनबहादुर गुरुङले ८ जनालाई बिक्रि गरेका थिए जग्गा
अख्तियारले मुख्य अभियुक्त बनाइएकामध्येका भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवास जग्गा ८ जनालाई बिक्री गरेका थिए । अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा गरिएको दाबीअनुसार गुरुङ सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएर लाभ लिनेमध्ये प्रमुख हुन्।
गुरुङ विचौलियाहरु शोभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सक्रिय उनले २० रोपनी जग्गा ८ जनालाई बचेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । उनले जग्गाको पुर्जा नआउँदै लगानी गर्नुका साथै बहस र अदालती प्रक्रियामा लाग्ने खर्च समेतमा विचौलियाहरुलाई सहयोग गरेका थिए।
गुरुङले आफू र आफ्नो परिबारको नामबाट अन्य ८ जनालाई उक्त जग्गा बिक्री समेत गरेका थिए। गुरुङको परिबारवाट जग्गा खरिद गर्नेमा अभिताम्भ तुलाधर, नुतन श्रेष्ठ, डिम्पल वंशल, सरिता मानन्धर, नीतु गुरुङ, प्रविण ताम्राकार, भारती पाण्डे र अच्युतराज श्रेष्ठ थिए। उनीहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा बयान दिने क्रममा उनीहरुले गुरुङबाट बालुवाटारमा जग्गा किनेको बयान दिएका थिए। बयानका क्रममा उक्त कुरा गुरुङले पनि स्वीकार गरेका थिए।
उनले केही कित्ता जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सट्टा भर्नाबाट आएको पनि बयानमा उल्लेख गरेका छन्। ‘मेरो नाममा बालुवाटारमा कित्ता नम्बर ४७५, ४६९, ४९०, ४८३ जग्गा रहेको छ। ती जग्गाहरु मीनबहादुर गुरुङ, कुमार रेग्मी, चमेली श्रेष्ठ र अगम ढुंगानाबाट डोरबाट कान्तिपथमा बसी २०६४ साउन ६ गते जम्मा जग्गा ६ आना २ पैसा मात्र २८ लाख ९९ हजार ५६ मा लिएको हो। उक्त जग्गाहरु सरकारी हुन् भनेर जानकारी थिएन,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।
