☰
काठमाडौै । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पर्ने डरले १७ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएको खुलेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएपछि गतवर्ष नै १७ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएको पाइएको हो ।
१७ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी र समरजंग कम्पनी बालुवाटारलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश ईश्वप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसी तोकियो। साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले १७ जनालाई नै पक्राउ नगर्नू/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
मंगलबार सीआईबीले यो प्रकरणमा जोडिएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र हूपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो। तर साँझ उनीहरुको परिवारका सदस्यहरु सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न भन्दै आएको अन्तरिम आदेश लिएर सीआईबीमा पुगे । परिवार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बोकेर सीआईबी पुगेपछि पक्राउ पर्नेहरु को-को बिरुद्ध अन्तरिम आदेश लिएका छन् भन्ने खोजीमा लाग्यो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पत्रपछि उनीहरुलाई बोलाएको बखत उपस्थित गराउने भन्दै सीआईबीले छाड्यो। यसरी स्टे अर्डर लिनेहरुमा माथि उल्लेखित ३ जनासहित १७ जना छन्।
जसमा बूढानिलकण्ठ नगरपालिका–८ घर भएका ६१ वर्षीय टिकाराम घिमिरे, ६० वर्षीय तेजराज पाण्डे, मुख्य विचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा ६० वर्षीय शंकरप्रसाद सुवेदी, ६२ वर्षीय मोहम्म सविर हुसैन, ५२ वर्षीय बलिराम प्रसाद तेली, ६६ वर्षीय दिनेशप्रसाद शर्मा, ६४ वर्षीय लक्ष्मीनारायण उप्रेती, ५७ वर्षीय जयप्रसाद रेग्मी, ७२ वर्षीय हरिबोल आचार्य, ७२ वर्षीय टिकाबहादुर बिसी, ५५ वर्षीय श्रीहरि पुडासैनी, ५२ वर्षीय अंगुरकुमार सिग्देल, ६१ वर्षीय टंकनाथ पौडेल, ६२ वर्षीय केदारप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न भन्दै स्टे अर्डर लिएको खुलेको छ।
